दुनिया के सबसे बड़े बस अड्डे की जगह बनेगा वाटर पार्क

इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को नौ माह में योजना बनाकर डिपो को किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने का समय प्रदान कर दिया।

यह भी पढ़ें: 'आम आदमी यहां हैं, अरविंद केजरीवाल कहां हैं'

न्यायमूर्ति एसके मिश्रा के समक्ष अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि सरकार ने उच्चस्तरीय मीटिंग के बाद डिपो को हटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने माना कि सरकार अदालत द्वारा दी तय अवधि में उक्त भूमि का लैंड यूज बदलने में नाकाम रही है। उन्होंने अदालत से डिपो को स्थानांतरित करने के लिए 18 माह का समय मांगा।

यह भी पढ़ें: बनना चाहते हैं यंग बिजनेसमैन, तो पढ़ें ये खबर

अदालत के पूछने पर उन्होंने बताया कि डिपो के स्थान पर मनोरंजन केंद्र बनाने की योजना है। वाटर पार्क बनाया जाएगा जिससे राजस्व मिलेगा। इससे डिपो के निर्माण पर हुए खर्च की भरपाई की जा सकेगी। अदालत ने सभी तथ्य देखने के बाद सरकार को डिपो के लिए नया स्थान ढूंढने के लिए तीन माह व निर्माण के लिए छह माह का समय प्रदान किया है।