Amar Ujala Samvad : अमर उजाला संवाद में मेघवाल ने कहा- हरियाणा में जीतेंगे, एक बार ही चढ़ती है काठ की हांडी

उन्होंने कहा कि संविधान में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने झूठ फैलाया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने फेक नरेटिव(झूठी कहानियां) फैलाने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाए जाने की जरूरत पर बल दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि माइक बंद का उनका झूठ सामने आ ही चुका है। स्पीकर के बीच बोलने पर सदस्य का माइक खुद ही बंद हो जाता है। संविधान बदलना और जातिगत जनगणना भी इसी तरह है। जातिगत जनगणना अगर जरूरी है तो 2011 में ही कांग्रेस ने अपनी सरकार में क्यों ऐसा नहीं किया। यह सब सत्ता में आने के लिए है। 1951 में डॉ. आंबेडकर ने नेहरू सरकार में ओबीसी आयोग नहीं बनने पर इस्तीफा दिया था। राजीव गांधी खुद जातिगत जनगणना के विरोध में संसद में बोले हैं। अब राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी अपनी ही पार्टी का स्टैंड बदल रहे हैं।

भाजपा के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि उड़ीसा में 21 में से 20 सीट हम जीते, आंध्र में पहली बार सरकार बनाई है। नेहरू के बाद कोई लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। ये तो चाहते ही नहीं थे कि गांव से आकर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। संसद चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। पहले सत्र में दिक्कत हुई, बजट सत्र में बेहतर सदन चला। हमारा फ्लोर प्रबंधन शानदार है। हम जरूरत होने पर विपक्ष के सदस्यों से बात भी करते हैं। लोकतंत्र में संवाद बंद नहीं होना चाहिए। 2047 में विकसित भारत बने, इसके लिए मोदी सरकार नीति बनाकर काम कर रही है।

न्याय व्यवस्था में कर रहे बदलाव
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमृत काल में यह महसूस हुआ कि अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलने की जरूरत है। तभी एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दण्ड संहिता सहित तीन कानून लागू किए। न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक विश्लेषण पेश किया है। सुझाव दिया है कि जितने पुराने मामले लंबित हैं, उनका साल के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इससे पुराने लंबित मामलों में कमी आयेगी।

चुनावी एजेंडा भी हो पूरा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाई, अयोध्या में राम मंदिर बनाया, ये काम पूरे हुए, यूसीसी लागू करने का काम भी पूरा होगा। नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रस्ताव राज्यसभा, लोकसभा से पास हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियल रिव्यू में इसे रद्द कर दिया। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं।

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