शराब विक्रेताओं ने दिल्ली सरकार से मांगी होम डिलीवरी की अनुमति, टोकन सिस्टम का भी दिया सुझाव

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहल ब्रेवरीज कंपनी (सीआईएबीसी) ने सरकार से टोकन सिस्टम से शराब बेचन की अनुमति मांगी और कहा कि इससे भीड़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। कोरोना वायरस के भय और 70 फीसदी 'विशेष कोरोना शुल्क' लगने के बाद भी लॉाकडाउन 3.0 के दूसरे दिन शराब की दूकानों के बाहर भीड़ लगी रही। 

सीआईएबीसी  के महानिदेशक विनोद गिरि ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से शराब की बिक्री दुकानों के बाहर भीड़ कम करने का एक प्रभावी उपाय साबित होगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार से शराब की होम डिलीवरी के बारे में विषय पर विचार करने के लिए बात करेंगे। होम डिलीवरी सबसे सुरक्षित तरीका है और इसमें कोई डर की बात नहीं है। 

गिरि ने सरकार को टोकन सिस्टम के बारे में भी सुझाव दिया। इसमें व्यक्ति ऑनलाइन शराब बुक कर टोकन नंबर जनरेट करे और बाद में दिए गए समय पर दुकान से शराब ले सकता है। शराब की बिक्री पर 70 फीसदी 'विशेष कोरोना शुल्क' लगाने के सरकार के फैसले पर उन्होंने कहा कि शराब की कीमतों में अलग से नहीं देखा जा सकता है और उन्हें पड़ोसी शहरों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

मंगलवार को गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन में दी गई छूट के अनुसार लगभग 190 सरकारी शराब की दुकानें खुलीं थी जबकि मंगलवार को करीब 150 ऐसे आउटलेट खुले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा था कि उन सभी क्षेत्रों से छूट वापस ले ली जाएगी, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं।