'कोटला’ में टेस्ट मैच की आस, जारी होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट

वहीं डीडीसीए पर दिल्ली सरकार द्वारा मनोरंजन टैक्स के मुद्दे पर किए गए फैसले की तलवार लटक रही है। इस मुद्दे पर दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की खंडपीठ ने डीडीसीए के अधिवक्ता सुनील मित्तल व अंशुल मित्तल के अलावा दिल्ली सरकार के अधिवक्ता दयान कृष्णन, एमसीडी अधिवक्ता गोरांग कंठ व क्रिकेटर कीर्ति आजाद के तर्क सुनने के बाद कहा कि यह गंभीर मामला है कि हर बार स्टेडियम में मैच प्रोविजनल सर्टिफिकेट के आधार पर होता है।

खंडपीठ ने कहा कि वे अंतिम बार प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान करने का निर्देश देते हैं। अदालत ने डीडीसीए को निर्देश दिया कि वह 31 मार्च 2016 तक एमसीडी, अर्बन विभाग, आपदा प्रबंधन इत्यादि विभागों द्वारा तय नियमों के तहत स्टेडियम में निर्माण कार्य पूरा कर सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा।

अदालत ने डीडीसीए को संपत्ति कर के रूप में एमसीडी को दो सप्ताह में 50 लाख रुपये अदा करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि स्टेडियम में तय नियमों के तहत खाना नहीं बनाया जाएगा और बाहर से बना हुआ खाना ही सर्व किया जाएगा।

इसके अलावा डीडीसीए को फायर सर्विस व सहायक इलेक्ट्रिक निरीक्षक से अनापत्ति पत्र लेकर साउथ एमसीडी में जमा करवाना होगा। खंडपीठ ने साउथ एमसीडी को निर्देश दिया कि वह बृहस्पतिवार को डीडीसीए को एक से 10 दिसंबर तक होने वाले मैच के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करे।

अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति मुदग्ल अपनी सहायता के लिए एक विशेषज्ञ लेखा अधिकारी की नियुक्ति करेंगे और दोनों के खर्च का भुगतान डीडीसीए करेगा।