क्या हो पाएगा केजरीवाल के इस झूठ का खुलासा?
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नामांकन पत्र में संपत्ति समेत अन्य कई गलत जानकारी देने का आरोप लगाने संबंधी याचिका पर तीन सरकारी अधिकारियों को बतौर गवाह पेश करने की इजाजत दे दी है।
याचिका में केजरीवाल के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्वाति कटियाल ने याचिकाकर्ता को अपने गवाहों को 7 मई को पेश करने की इजाजत दी है।
ये हैं केजरीवाल के खिलाफ गवाह
याची ने जिन तीन गवाहों के नाम दिए हैं, उनमें से एक दिल्ली चुनाव आयोग में व दो गाजियाबाद में बतौर स्टोरकीपर पद पर कार्यरत हैं।
यह याचिका मौलिक भारत ट्रस्ट के सदस्य नीरज सक्सेना और अनुज अग्रवाल ने दायर की है। इसके पहले दोनों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी लेकिन खंडपीठ ने उन्हें संबंधित अदालत में याचिका दायर करने की राय दी थी।
पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्वाति कटियाल ने इन तीनों गवाहों को पेश करने की अनुमति दी है और 7 मई को इन्हें पेश करने को कहा है।
क्या है पूरा मामला?
याचिका में केजरीवाल पर नई दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त नामांकन पत्र के साथ पेश शपथ पत्र में चल-अचल सपंत्ति समेत कई के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है।
शपथपत्र में इंद्रापुरम गाजियाबाद में 2400 वर्गमीटर के प्लाट का मूल्य मात्र 55 लाख बताया है, जबकि उसका वर्तमान बाजार मूल्य 2 करोड़ 20 लाख रुपये है। केजरीवाल ने अपनी वार्षिक आय 2 लाख पांच हजार रुपये दिखाई है, लेकिन आय का कोई भी स्रोत नहीं बताया।
उन्होंने अपने कौशांबी स्थित गिरनार अपार्टमेंट के फ्लैट, बच्चों की एलआईसी, जमा राशि की भी ठीक से जानकारी नहीं दी। इसके अलावा हनुमान रोड स्थित 41 बंगले को अपना आवास दिखाया है।
