‘क्या केंद्र भाजपा वकीलों को न्यायाधीश बनाना चाहता है’
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने ट्वीट करके सवाल किया है कि क्या केंद्र सरकार भाजपा वकीलों को न्यायाधीश बनाना चाहती है?
उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की तरफ से नामों की जो सिफारिश आई है उसे केंद्र सरकार स्वीकृति क्यों नहीं देती?
मुख्यमंत्री ने जिस ट्वीट को टैग करके रि-ट्वीट किया उसमें लिखा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े 78 प्रस्ताव पिछले 8 महीने से लंबित हैं।
'क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ भी दिल्ली जैसा बर्ताव कर रही है'
फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं। क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ भी दिल्ली जैसा बर्ताव कर रही है। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर किए गए ट्वीट के बाद आप नेताओं ने भी केंद्र पर इस मामले में निशाना साधा है। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा ने निजी ट्वीट किया कि भाजपा सरकार कांग्रेस शासनकाल की तरह न्याय पालिका के साथ व्यवहार कर रही है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के एक बयान और कुछ अन्य पहलुओं को जोड़कर लिखा है कि यूपीए-दो में जिस तरह का माहौल न्यायपालिका के लिए पैदा किया गया था, केन्द्र सरकार उसी का अनुसरण कर रही है।
