सभी संस्करणों के लिए महत्वपूर्ण : 12वीं बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर की अनुमति पर मांगा जवाब

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति देने संबंधी जनहित याचिका पर सीबीएसई, एनसीईआरटी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
यह याचिका पीतमपुरा निवासी विशाल दुआ ने अपने और 10 अन्य अभिभावकों की ओर से दायर की है। इसमें कहा गया है कि गणित और लेखाशास्त्र जैसे विषयों में लंबी गणनाएं हाथ से करने में छात्रों का काफी समय खर्च होता है। इससे उन्हें परीक्षा में अपनी वैचारिक समझ और विषय की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कम समय मिल पाता है। याचिका के मुताबिक, सीबीएसई की पाठ्यक्रम समिति ने 25 और 26 नवंबर 2024 को हुई अपनी 70वीं बैठक में कक्षा 12वीं की लेखाशास्त्र परीक्षा में बेसिक कैलकुलेटर के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। इस सिफारिश को दिसंबर 2024 में बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के सामने भी रखा गया था, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव की अधिसूचना और उसके लागू होने की स्थिति जानने के लिए हरसंभव प्रयास किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि समिति की मंजूरी और बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के सामने प्रस्ताव रखे जाने के बावजूद करीब दो साल से फैसला लागू क्यों नहीं हुआ।