दिल्ली हाईकोर्ट ने ली मुख्य सचिव की क्लास
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दिल्ली सरकार को सख्त अंदाज में निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि राजधानी में मास्टर प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार क्या कर रही है?
अदालत ने कहा कि हम विज्ञान और तकनीकी के युग में जी रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी की सरकार जल निकास और सिल्ट हटाने की समस्या से भी नहीं निपट पा रही है।
जब हाईकोर्ट ने दागे सवाल
कोर्ट ने मुख्य सचिव से यह भी सवाल किया कि क्या आपको पता है बाहर लोग कैसे रहते हैं? अपने कार्यालय से बाहर निकल कर कॉलोनियों की हालत पर गौर किया है कभी?
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि इस समस्या को सुलझाने के लिए वे पुरातत्व विभाग और प्रो. गोसाओं कमेटी की मदद ले सकते हैं।
अपने जवाब में मुख्य सचिव ने कहा कि हमें काम करने के लिए कई विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है और ये सभी विभाग आम तौर पर किसी काम में सहयोग नहीं करते। इसलिए ऐसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
