पर्दाफाश: छह साल से यूपी में जल रही थी हरियाणा की बिजली, कई लोगों पर गिर सकती है गाज
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यह खेल साल 2014 से चल रहा था। हिसार से आई एनर्जी ऑडिट टीम ने इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी है। बिजली निगम के अधिकारियों के मुताबिक, बिजली चोरी के बारे में अधिकारियों को छह साल तक पता क्यों नहीं लगा, यह उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है।
रिपोर्ट के आधार पर जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होना तय है। इससे विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। ग्रेटर फरीदाबाद डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 66 केवीए सबस्टेशन (पावर हाउस) से यमुना क्षेत्र में हरियाणा की सीमा में बसे गांव को बिजली दी जाती है।
ग्रेटर फरीदाबाद डिवीजन के एक अधिकारी ने बताया कि यमुना पार हरियाणा की भी जमीन है। हरियाणा के एक व्यक्ति ने कंपनी तक बिजली पहुंचाने के लिए 15 किलोवाट लोड का कनेक्शन लिया है।
उपभोक्ता को बिजली देने के लिए बिजली निगम ने साल 2014 में फरीदाबाद से यमुना पार तक 11 हजार की बड़ी लाइन बिछाई और बिजली दी। जहां से यूपी के भी फार्म संचालक चोरी की बिजली चला रहे थे।
एक व्यक्ति की सूचना पर टीम ने मारा छापा
यमुना पार जिस कंपनी में अवैध रूप से बिजली सप्लाई की जा रही है। उसी कंपनी के पास में रहने एक व्यक्ति ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की हिसार टीम को शिकायत की थी।
इस पर बिजली निगम की एनर्जी ऑडिट टीम ने गोपनीय तरीके से छापा मारा तो मौके पर 24 ट्रांसफार्मर लाइन से जुड़े पाए गए।
सूचना मिलते ही संचालकों में मची अफरातफरी
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की टीम यूपी बॉर्डर के रास्ते यमुना पार ग्रेटर नोएडा पहुंची। टीम के फार्म हाउस इलाके में पहुंचते ही कर्मचारियों और संचालकों में अफरातफरी मच गई।
हर कोई उधर-उधर छुपने की कोशिश में लगा हुआ था। टीम ने बिजली चोरी का केस बनाकर कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए।
दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई
मंडल कार्यालय हिसार-बिजली निगम के एनर्जी ऑडिट टीम के अधीक्षण अभियंता एमएल रोहिल्ला ने बताया कि सूचना के आधार पर हमारी टीम ने यमुना पार ग्रेटर नोएडा में चलाए जा रहे फार्म हाउसों में छापा मारा। इस दौरान बड़ी बिजली चोरी का भंडाफोड़ हुआ।
यहां 11 हजार की लाइन से 24 ट्रांसफार्मरों को बिजली सप्लाई की जा रही थी। बिजली चोरी का ये खेल कई सालों से चल रहा है। इसके लिए फरीदाबाद और गुरुग्राम सर्कल के अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर दी गई है।
तीन अधिकारियों की टीम एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेगी। दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
