हरियाणा का जवाब दिल्ली को दिया जा रहा 1200 क्यूसेक पानी
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हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली को 1200 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। उन तीनों जगहों पर सेना को तैनात कर दिया गया है, जहां से दिल्ली को पानी की आपूर्ति की जाती है।
हरियाणा सरकार की रिपोर्ट देखने के बाद चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दाखिल जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
इस याचिका में गुहार की गई थी कि हरियाणा में जाट आंदोलन के कारण राजधानी में बाधित पानी की आपूर्ति को बहाल कराने का निर्देश दिया जाए।
किसी तरह की परेशानी आए तो खटखटाएं कोर्ट का दरवाजा
हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि जाट आंदोलन के कारण मुनक रेगुलेटर और खुबरू तथा मंदोरा गांव के बैराज को नुकसान पहुंचा था। इसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है ताकि पानी की आपूर्ति सामान्य हो सके।
पीठ ने हरियाणा की इस दलील को खारिज कर दिया कि दिल्ली सरकार को मरम्मत कार्य में होने वाले खर्च में योगदान करने का निर्देश दिया जाए। पीठ ने कहा कि आपके राज्य के लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, आप इसे दुरुस्त कीजिए।
इसके लिए दिल्ली रकम क्यों दें। हालांकि पीठ ने बाद में उम्मीद जताई कि दोनों सरकारें एक-दूसरे का सहयोग और लोगों को हो रही परेशानी जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगी। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली सरकार से कहा कि अगर उसे किसी तरह की परेशानी आती है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
