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Gurugram News: मांगों के समर्थन में आरपार की लड़ाई छेड़ेंगे शिक्षक
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अगले दो वर्षों के लिए व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम।
अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ (एआईपीटीएफ) ने प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आरपार की लड़ाई छेड़ने का ऐलान किया है। 29 व 30 अगस्त को पांडिचेरी शिक्षक भवन में हुई राष्ट्रीय बैठक में अगले दो वर्षों (2025-27) के लिए व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया गया। गुरुग्राम से शामिल कार्यकारी महासचिव विनोद ठाकरान ने कहा कि अब सरकार को शिक्षकों की जायज मांगें माननी ही होंगी।
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के राज्य प्रधान तरुण सुहाग ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना बहाली, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्कूलों को मर्ज व बंद करने की नीति समाप्त करना, शिक्षक-छात्र अनुपात 30:1 लागू करना, गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, आठवें वेतन आयोग में शिक्षकों के लिए अलग स्लैब, कैशलेस मेडिकल सुविधा बहाल करना, मिड-डे-मील बजट में बढ़ोतरी और जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करवाना संघ की मुख्य मांगें हैं।
बैठक में तय हुआ कि इन मुद्दों को लागू करवाने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी जो जल्द ही चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाएगी। जिला प्रधान अशोक प्रजापति ने बताया कि सितंबर में खंड और जिला स्तर पर विधायकों व सांसदों को ज्ञापन सौंपकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इसके लिए अधिक से अधिक अध्यापकों को आंदोलन से जोड़ा जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम।
अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ (एआईपीटीएफ) ने प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आरपार की लड़ाई छेड़ने का ऐलान किया है। 29 व 30 अगस्त को पांडिचेरी शिक्षक भवन में हुई राष्ट्रीय बैठक में अगले दो वर्षों (2025-27) के लिए व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया गया। गुरुग्राम से शामिल कार्यकारी महासचिव विनोद ठाकरान ने कहा कि अब सरकार को शिक्षकों की जायज मांगें माननी ही होंगी।
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के राज्य प्रधान तरुण सुहाग ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना बहाली, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्कूलों को मर्ज व बंद करने की नीति समाप्त करना, शिक्षक-छात्र अनुपात 30:1 लागू करना, गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, आठवें वेतन आयोग में शिक्षकों के लिए अलग स्लैब, कैशलेस मेडिकल सुविधा बहाल करना, मिड-डे-मील बजट में बढ़ोतरी और जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करवाना संघ की मुख्य मांगें हैं।
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बैठक में तय हुआ कि इन मुद्दों को लागू करवाने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी जो जल्द ही चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाएगी। जिला प्रधान अशोक प्रजापति ने बताया कि सितंबर में खंड और जिला स्तर पर विधायकों व सांसदों को ज्ञापन सौंपकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इसके लिए अधिक से अधिक अध्यापकों को आंदोलन से जोड़ा जाएगा।
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