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Gurugram News: देय भत्तों के भुगतान में देरी पर रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन

Sat, 30 May 2026 12:09 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 30 May 2026 12:09 AM IST
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Roadways employees protest over delay in payment of due allowances
परिवहन मंत्री के नाम गुरुग्राम डिपो के जीएम को सौंपा ज्ञापन
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संवाद न्यूज एजेंसी




गुरुग्राम। हरियाणा रोडवेज राज्य सांझा मोर्चा के आह्वान पर गुरुग्राम डिपो में शुक्रवार को चालक, परिचालक एवं अन्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उन्होंने लंबित देय भत्तों के समय पर भुगतान न होने के विरोध में किया। कर्मचारियों ने प्रदर्शन के बाद परिवहन मंत्री के नाम महाप्रबंधक गायत्री अहलावत को ज्ञापन सौंपा।



धरने को संबोधित करते हुए हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (इंटक) के राज्य उपप्रधान संदीप दलाल ने कहा कि मोर्चा द्वारा समय-समय पर विभागीय अधिकारियों को मौखिक और लिखित रूप से अवगत कराया जाता रहा है कि चालक और परिचालक विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके देय भत्तों का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा।
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उन्होंने बताया कि गुरुग्राम डिपो के कर्मचारियों का रात्रि ठहराव भत्ता कई महीनों से लंबित है। इसके अलावा अनेक कर्मचारियों की एलटीसी और शिक्षा भत्ता राशि भी अभी तक जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री अनिल विज ने पांच नवंबर 2024 को विभाग के सभी महाप्रबंधकों को कर्मचारियों के वेतन, रात्रि ठहराव भत्ता, ओवरटाइम, एलटीसी और शिक्षा भत्ते सहित सभी देय लाभ समय पर देने के लिखित आदेश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा।
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संदीप दलाल ने आरोप लगाया कि कभी बजट की कमी तो कभी बजट पर कैप लगाने का हवाला देकर कर्मचारियों के भुगतान में देरी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों के देय भत्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया और बजट संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 5 जून को हिसार, 16 जून को अंबाला, 24 जून को गुरुग्राम, 2 जुलाई को रोहतक, 9 जुलाई को करनाल और 16 जुलाई को फरीदाबाद डिपो में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर 25 जुलाई को परिवहन मंत्री के अंबाला छावनी स्थित आवास पर प्रदर्शन कर न्याय मार्च निकाला जाएगा।
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