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Gurugram News: फाइनल एग्रीमेंट में बदलाव चाहते हैं चिंटेल्स सोसाइटी के निवासी
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आरडब्ल्यूए की बैठक में सोसाइटी के सदस्यों ने रखी अपनी बात
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर 109 स्थित चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के आरडब्ल्यूए सदस्यों ने बैठक में निर्णय लिया है कि फाइनल एग्रीमेंट में बदलाव की मांग करेंगे। इस दौरान बिल्डर द्वारा प्रस्तावित री-डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर विस्तार से चर्चा की गई। लोगों ने कहा कि यह समझौता बिल्डर के पक्ष में एकतरफा था और चार जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप नहीं था। ऐसे में इसके लिए प्रशासन और बिल्डर से बात करेंगे। आरडब्ल्यूए ने फाइनल एग्रीमेंट व कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रविवार को विशेष बैठक बुलाई थी। बैठक में 75 से अधिक फ्लैट मालिकों ने भाग लिया।
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राकेश हुड्डा ने बताया कि बैठक में जे टावर के लिए प्रशासन द्वारा हाल ही में प्रस्तावित बाय बैक रेट पर भी चर्चा की गई। इसमें लोगों ने कहा कि रेट बाजार मूल्य से बेहद कम है। इस दौरान लोगों ने निर्णय लिया कि फाइनल एग्रीमेंट में बदलाव के लिए बिल्डर से बात करेंगे। इस मामले पर कानूनी राय लेने और उसके अनुसार कार्रवाई करने के बारे में भी विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किराया तय करने और भुगतान के लिए प्रशासन से संपर्क करेंगे। राकेश हुड्डा ने बताया कि टावरों के दोबारा निर्माण और जे टावर की बाय बैक कीमतों को बढ़ाने के लिए निवासी 26 मार्च को जिला उपायुक्त से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चरण एक के टावरों ( डी,ई,एफ,जी,एच) के फ्लैट मालिकों के लिए बिल्डर द्वारा प्रस्तावित पुन: विकास समझौते के मद्देनजर विशेष चर्चा की गई। इसमें टावरों के तोड़ने समेत अन्य बातों पर भी लोगों ने अपनी बात रखी।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर 109 स्थित चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के आरडब्ल्यूए सदस्यों ने बैठक में निर्णय लिया है कि फाइनल एग्रीमेंट में बदलाव की मांग करेंगे। इस दौरान बिल्डर द्वारा प्रस्तावित री-डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर विस्तार से चर्चा की गई। लोगों ने कहा कि यह समझौता बिल्डर के पक्ष में एकतरफा था और चार जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप नहीं था। ऐसे में इसके लिए प्रशासन और बिल्डर से बात करेंगे। आरडब्ल्यूए ने फाइनल एग्रीमेंट व कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रविवार को विशेष बैठक बुलाई थी। बैठक में 75 से अधिक फ्लैट मालिकों ने भाग लिया।
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राकेश हुड्डा ने बताया कि बैठक में जे टावर के लिए प्रशासन द्वारा हाल ही में प्रस्तावित बाय बैक रेट पर भी चर्चा की गई। इसमें लोगों ने कहा कि रेट बाजार मूल्य से बेहद कम है। इस दौरान लोगों ने निर्णय लिया कि फाइनल एग्रीमेंट में बदलाव के लिए बिल्डर से बात करेंगे। इस मामले पर कानूनी राय लेने और उसके अनुसार कार्रवाई करने के बारे में भी विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किराया तय करने और भुगतान के लिए प्रशासन से संपर्क करेंगे। राकेश हुड्डा ने बताया कि टावरों के दोबारा निर्माण और जे टावर की बाय बैक कीमतों को बढ़ाने के लिए निवासी 26 मार्च को जिला उपायुक्त से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चरण एक के टावरों ( डी,ई,एफ,जी,एच) के फ्लैट मालिकों के लिए बिल्डर द्वारा प्रस्तावित पुन: विकास समझौते के मद्देनजर विशेष चर्चा की गई। इसमें टावरों के तोड़ने समेत अन्य बातों पर भी लोगों ने अपनी बात रखी।
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