Gurugram News: चौक-चौराहों पर तैनात रहा पुलिस बल ...भादस अड्डे पर बंद रहा बाजार

लघु सचिवालय और कोर्ट परिसर में दी गई सिर्फ कर्मचारियों-वादकारियों को एंट्री

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूंह में शुक्रवार सुबह से ही चौक-चौराहों पर नजर आए भारी पुलिस बल को देखकर लोग अचानक टेंशन में भी आए। डेढ़ माह पूर्व ही हिंसा का दंश झेलने वाले लोग पुलिस की इस सक्रियता को देखकर आशंकित हो उठे। हालांकि बाद में जब मामला मामन खान की गिरफ्तारी और कोर्ट में पेशी से संबंधित होने का पता चला तो लोगों ने राहत की सांस ली।
किसी भी तरह की वारदात से निपटने के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से ही नूंह के सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस बल को मुस्तैद कर दिया गया था। जगह-जगह भारी पुलिस बल तैनाती के साथ ही जिला उपायुक्त ने धारा-144 लागू होने की घोषणा कर दी थी। इसके साथ ही इंटरनेट सेवा को भी दो दिन के लिए बंद कर दिया गया। सामान्य दिनों की अपेक्षा नूंह में दुकानें भी कुछ देर से खुलीं। शुरू में दुकानदार पूरी स्थिति पर नजर बनाए रहे। दिन चढ़ते-चढ़ते जैसे-जैसे सामान्य स्थिति की बात समझ में आई, वैसे-वैसे बाजार भी खुलते चले गए।

घरों में ही पढ़ी गई जुमे की नमाज
जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही लोगों से अपील कर दी थी कि वह इस बार जुमे की नमाज घरों में ही पढ़ लें। प्रशासन की अपील काम भी आई। आसपास गांवों के लोग तो शहर में आए ही नहीं, शहरी क्षेत्र के लोगों ने भी ज्यादातर अपने-अपने घरों से ही जुमे की नमाज अदा की।

दिन भर लोगों के बीच चर्चा रही मामन की गिरफ्तारी
पूरे दिन विधायक मामन खान की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। इंटरनेट बंद होने के बाद भी इस मुद्दे को लेकर लोग एक-दूसरे से फोन पर बात करते नजर आए। लोगों के बीच चर्चा का विषय यह भी था कि अब आगे क्या होगा। कोई उसके रिमांड की बात कर रहा था तो किसी का कहना था कि कोर्ट से विधायक को जमानत मिल जाएगी।
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सादे कपड़ों में भी पुलिस की तैनाती
कचहरी परिसर और अदालत के बाहर चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात था। सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी हथियारों के साथ जगह-जगह तैनात किए गए थे। कोर्ट परिसर के आसपास से लोगों को हटा दिया गया। करीब 6 घंटों तक लघु सचिवालय और न्यायिक परिसर में आने वाले वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से बाहर ही रोक दिया गया। व्यवस्था इस कदर कड़ी की गई थी कि लघु सचिवालय और न्यायिक परिसर में कार्यरत कर्मचारियों को भी उनके आई कार्ड देखने के बाद ही एंट्री दी गई। वादकारियों के अलावा अन्य किसी को भी कोर्ट की ओर नहीं जाने दिया गया।