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Gurugram News: सरकार को करें कर की अदायगी, प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा इनाम
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मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का उपमुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ, सामान की खरीदारी कर बिल पोर्टल पर किया अपलोड
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। कर अदा करने को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुक्रवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुभारंभ किया। उन्होंने शहर के सेक्टर-15 के पार्ट-2 की मार्केट में ग्रॉसरी की दुकान से 1700 रुपये के सामान की खरीदारी की और बिल लेकर उसे पोर्टल पर अपलोड किया। यह योजना हरियाणा, असम व गुजरात और तीन केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव में शुरू की गई है।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि योजना का हिस्सा बनकर आप सरकार को कर की अदायगी करेंगे तो सरकार भी आपको प्रोत्साहन के रूप में इनाम देगी। इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का वार्षिक कॉपर्स फंड निर्धारित किया गया है। देश के विकास में कर दाताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 200 रुपये तक की खरीद के बाद उस बिल को पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। उन्होंने मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों से भी अपील करते हुए कहा कि आप भी उपभोक्ताओं को बिल दें और इस योजना के बारे में उन्हें प्रोत्साहित भी करें।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मोबाइल एप या पोर्टल पर बिल अपलोड करने वाले उपभोक्ताओं का लकी ड्राॅ निकाला जाएगा जिसके तहत मासिक ड्राॅ में 10-10 हजार रुपये के 800 और 10-10 लाख रुपये के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्राॅ के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी।
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कार्यक्रम में केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद ग्राहकों द्वारा की गई खरीद का बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी बिल (बीटूसी इनवॉयस) उपयुक्त पात्र होंगे। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है। इस अवसर पर आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा (स्टेट जीएसटी) के प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल तथा जीएसटी बोर्ड के सदस्य शशांक प्रिय भी उपस्थित रहे।
मानेसर में श्रमिकों की संख्या में नहीं आई कमी
गुरुग्राम। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नूंह हिंसा के बाद मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। कुछ घरेलू काम करने वालों ने काम बंद किया लेकिन बाद में सब सामान्य हो गया।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। कर अदा करने को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुक्रवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुभारंभ किया। उन्होंने शहर के सेक्टर-15 के पार्ट-2 की मार्केट में ग्रॉसरी की दुकान से 1700 रुपये के सामान की खरीदारी की और बिल लेकर उसे पोर्टल पर अपलोड किया। यह योजना हरियाणा, असम व गुजरात और तीन केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव में शुरू की गई है।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि योजना का हिस्सा बनकर आप सरकार को कर की अदायगी करेंगे तो सरकार भी आपको प्रोत्साहन के रूप में इनाम देगी। इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का वार्षिक कॉपर्स फंड निर्धारित किया गया है। देश के विकास में कर दाताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 200 रुपये तक की खरीद के बाद उस बिल को पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। उन्होंने मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों से भी अपील करते हुए कहा कि आप भी उपभोक्ताओं को बिल दें और इस योजना के बारे में उन्हें प्रोत्साहित भी करें।
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उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मोबाइल एप या पोर्टल पर बिल अपलोड करने वाले उपभोक्ताओं का लकी ड्राॅ निकाला जाएगा जिसके तहत मासिक ड्राॅ में 10-10 हजार रुपये के 800 और 10-10 लाख रुपये के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्राॅ के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी।
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कार्यक्रम में केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद ग्राहकों द्वारा की गई खरीद का बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी बिल (बीटूसी इनवॉयस) उपयुक्त पात्र होंगे। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है। इस अवसर पर आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा (स्टेट जीएसटी) के प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल तथा जीएसटी बोर्ड के सदस्य शशांक प्रिय भी उपस्थित रहे।
मानेसर में श्रमिकों की संख्या में नहीं आई कमी
गुरुग्राम। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नूंह हिंसा के बाद मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। कुछ घरेलू काम करने वालों ने काम बंद किया लेकिन बाद में सब सामान्य हो गया।
