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Gurugram News: रिफंड देने में एम3एम ने की देरी, 40.89 लाख रुपये पर देगा ब्याज

Sat, 21 Nov 2026 12:48 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:48 AM IST
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M3M delayed issuing a refund; will pay interest on Rs 40.89 lakh.
- कंपनी की साख खराब होने पर नहीं मिल सका था लोन
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। आवंटन रद्द करने के बाद खरीदार की रकम लौटाने में करीब पौने दो साल की देरी करने पर एम3एम बिल्डर खरीदार को करीब 40.89 लाख रुपये राशि पर नौ प्रतिशत की दर से लौटाएगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि कंपनी के निदेशक पर दर्ज हुए मामले से साख खराब होने पर उन्हें बैंक से लोन नहीं मिल पाया था और वह आगे की किस्त जमा नहीं कर पाई। इस पर बिल्डर ने उनका आवंटन रद्द कर दिया था। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।

झज्जर के बाढ़सा निवासी अनीता ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने सेक्टर-71 स्थित एम3एम ब्रॉडवे परियोजना में कमर्शियल यूनिट बुक कराई थी। 17 अगस्त 2022 को हुए बिक्री समझौते के तहत यूनिट की कुल कीमत 85.91 लाख रुपये तय हुई थी। शिकायतकर्ता ने शुरुआती पांच लाख रुपये जमा कराए थे। इसके बाद दूसरी किस्त के रूप में 35.45 लाख रुपये जमा कराने थे, लेकिन भुगतान में देरी हो गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि बिल्डर कंपनी के कुछ निदेशकों के खिलाफ लंबित कार्यवाही के कारण कंपनी की साख प्रभावित हुई और उसे प्रस्तावित बैंक ऋण नहीं मिल सका। इससे वह अगली किस्त का भुगतान नहीं कर पाई। वह कंपनी को 47.29 लाख रुपये दे चुकी थी। इसके बाद बिल्डर ने 31 अक्टूबर 2023 को उसका आवंटन रद कर दिया। हालांकि, जमा राशि लौटाने में भी बिल्डर ने देरी की और 22 अगस्त 2025 को आरटीजीएस के माध्यम से 31.86 लाख रुपये वापस किए।
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बिल्डर ने 15.43 लाख रुपये कंपनी ने काट लिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि बिल्डर 10 प्रतिशत राशि ही रख सकता है। ऐसे बिल्डर को 6.40 लाख रुपये भी देने चाहिए।आयोग ने पाया कि आवंटन रद करने के बाद रकम लौटाने में 19 महीने की देरी की गई। इसे अनुचित बताते हुए आयोग ने कहा कि खरीदार की भुगतान संबंधी परेशानी को बिल्डर अपनी सेवा में कमी से बचने का आधार नहीं बना सकते। आयोग ने बिल्डर को आदेश दिया है कि 31 अक्तूबर 2023 से 22 अगस्त 2025 तक 40.89 लाख रुपये की राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दें। इसके अलावा 6.40 लाख रुपये पर 13 जनवरी 2023 से वास्तविक भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। इस दौरान महिला को हुई परेशानी पर एक लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 55 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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