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रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई
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गुरुग्राम। जिले में कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण के लिए अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पवार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जिला उपायुक्त डॉ. यश गर्ग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस समिति में सिविल सर्जन गुरुग्राम के प्रतिनिधि के तौर पर डॉ. संजय नरूला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुरुग्राम की अध्यक्ष डॉ. वंदना नरूला तथा चीफ फार्मासिस्ट अनिल परमार को शामिल किया है।
कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए तीमारदार remdesivir.gurugram@gmail.com पर ईमेल कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल सर्जन कार्यालय में सुरेंद्र सिंह (9210112953) को व्यक्तिगत रूप से प्रोफॉर्मा भरकर दिया जा सकता है। बगैर प्रोफॉर्मा भरे आवेदन या अधूरे प्रोफॉर्मा पर विचार नहीं किया जाएगा।
यह समिति सुनिश्चित करेगी कि सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल कोरोना मरीजों, जिनको रेमडेसीविर इंजेक्शन की वास्तव में जरूरत है, उन्हें वह इंजेक्शन समय पर मिले। इस कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। यह समिति दिन में दो बार सुबह 10 से 11 बजे और शाम को 4 से 5 बजे प्राप्त आवेदनों का अवलोकन करेगी। सिविल सर्जन कार्यालय के सुरेंद्र सिंह तथा अनिल परमार समिति की मीटिंग बुलाएंगे और सभी सदस्यों से तालमेल करेंगे। ये दोनों कर्मचारी इस दवा का पूरा प्रबंधन देखेंगे जिसमें वे स्वीकृति या मना करने के निर्णय के बारे में सभी हितधारकों को ई-मेल के जरिये सूचित करेंगे।
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कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए तीमारदार remdesivir.gurugram@gmail.com पर ईमेल कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल सर्जन कार्यालय में सुरेंद्र सिंह (9210112953) को व्यक्तिगत रूप से प्रोफॉर्मा भरकर दिया जा सकता है। बगैर प्रोफॉर्मा भरे आवेदन या अधूरे प्रोफॉर्मा पर विचार नहीं किया जाएगा।
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यह समिति सुनिश्चित करेगी कि सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल कोरोना मरीजों, जिनको रेमडेसीविर इंजेक्शन की वास्तव में जरूरत है, उन्हें वह इंजेक्शन समय पर मिले। इस कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। यह समिति दिन में दो बार सुबह 10 से 11 बजे और शाम को 4 से 5 बजे प्राप्त आवेदनों का अवलोकन करेगी। सिविल सर्जन कार्यालय के सुरेंद्र सिंह तथा अनिल परमार समिति की मीटिंग बुलाएंगे और सभी सदस्यों से तालमेल करेंगे। ये दोनों कर्मचारी इस दवा का पूरा प्रबंधन देखेंगे जिसमें वे स्वीकृति या मना करने के निर्णय के बारे में सभी हितधारकों को ई-मेल के जरिये सूचित करेंगे।
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