Gurugram News: कर्मचारियों ने किया मंडल आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन

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अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले गुरुग्राम,रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ के सैकड़ों कर्मचारियों ने मंगलवार को नगर निगम गुरुग्राम के पुराना कार्यालय में एकत्रित होकर सिविल लाइन गुरुग्राम मंडल आयुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। गुरुग्राम के प्रधान रामनिवास ठाकरान, रेवाड़ी की प्रधान सुमित्रा देवी, महेंद्रगढ़ जिला प्रधान महेंद्र यादव की अध्यक्षता में सभी विभाग, बोर्ड, निगम,स्कूल, कालेज, रोडवेज, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, हुड्डा, बिजली, जनस्वाथ, स्वास्थ्य विभाग, के सैकड़ों कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
इसका नेतृत्व राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट,राज्य वरिष्ठ उपप्रधान नरेश कुमार शास्त्री, मुख्य संगठनकर्ता सुरेश नोहरा, ने किया व संचालन जिला सचिव नरेश मलकट ने किया। इस प्रदर्शन के बाद मंडल आयुक्त कार्यालय पर सुकन्या उपाधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम 15 सूत्रीय मांगपत्र का ज्ञापन दिया।

प्रदर्शन कर रहे लोगों को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट , वरिष्ठ उपप्रधान नरेश कुमार शास्त्री , मुख्य संगठनकर्ता सुरेश नोहरा ने संबोधित करते हुए कहा कि इन मांगों को लेकर सभी विभाग,बोर्ड, निगम, स्कूल, कॉलेज के कर्मचारियों को टेबल टू टेबल मिलकर हैन्डबिल बांटकर प्रचार किया गया है। इसके बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांगों लेकर गंभीर नहीं है। सम्बोधित किया।


यह प्रमुख मांग...

कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि लेबर कोड रद्द करो,श्रम कानून सख्ती से लागू करें, न्यूनतम वेतन 26000 रुपये होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण वापस ले,कौशल रोजगार निगम खत्म करे, योजना कर्मियों सहित सभी अस्थाई कर्मियों को पक्का करो, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दो। सरकारी विभागों के दो लाख रिक्त पदों को भरा जाए, ठेका प्रथा समाप्त हो, समान काम समान वेतन लागू हो,मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये मजदूरी दें, निर्माण श्रमिक बोर्ड समेत अन्य श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकरण व सुविधाएं दें,परिवारों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्थागत गारंटी हो ,सभी ग्रामीण ओर शहरी क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए आवास की गारंटी के लिए नीति बनाई जाए, बच्चों के दाखिले और श्रम कल्याण बोर्ड से श्रमिक लाभ प्राप्ति के लिए परिवार पहचान पत्र की गैर कानूनी शर्त हटाई जाए, सभी के लिए सम्मान जनक पेंशन का अधिकार दो, एम्पलाइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत मिल रही पेंशन को तिगुना करो। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल किया जाए।
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न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर 15वें दिन धरना जारी

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। आशा वर्कर्स को 26 हजार न्यूनतम वेतन देने, वर्कर को कर्मचारी का दर्जा देकर पेंशन का प्रबंध करने इत्यादि मांगों को लेकर हड़ताल 15वें दिन भी जारी रहा। लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे आशा वर्कर्स के हौंसले बुलंद हैं। उन्होंने 28 अगस्त के विधानसभा कूच को सफल बनाने के लिए पीएचसी लेवल पर कमेटियों का गठन किया है।
आशा वर्कर्स यूनियन (सीटू) की हड़ताल के 15वें दिन गुरुग्राम जिले की सैकड़ों वर्कर्स ने हड़ताल में भाग लिया। जिला प्रधान रानी,जिला सचिव मीरा व जिला कमेटी सदस्य पूनम सीमा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश भर की 20 हजार आशा वर्कर न्यूनतम वेतन 26 हजार लागू करने। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने। ईएसआई व ईपीएफ का लाभ देने। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल कर पेंशन के लाभ देने। ऑन लाइन काम न करवाने की मांग को लेकर गत 8 अगस्त से हड़ताल पर है। मुख्यमंत्री बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ व महिला शसक्तीकरण पर लंबे चौड़े भाषण तो देते है। परंतु बेटियों व महिलाओं की बात तक नही सुनते। सरकार की इस तानाशाही से वर्कर्स में सरकार के खिलाफ गुस्सा है।
सरकार को सचेत करते हुए कहा कि समय रहते मांगों का समाधान किया जाए वरना आशा वर्कर्स ने 2018 के इतिहास दोहराने की तैयारी कर ली है। उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि जिला भर की आशा वर्कर्स के हौंसले बुलंद है। वर्कर्स ने 28 अगस्त को विधानसभा कूच को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है।