7 हजार करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी शहर की सूरत

गुरुग्राम। लोकसभा चुनाव के कारण लागू आचार संहिता समाप्त हो गई है। अब शहर के विकास के लिए बनाई गई परियोजनाओं को गति मिल जाएगी। करीब 7 हजार करोड़ रुपये की बड़ी परियोजनाओं से शहर की दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं इस परियोजना के तहत पहली बार मेवात जिले में भी ट्रेन चल पाएगी। इन परियोजनाओं को केंद्र, राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। आचार संहिता होने के कारण इनके टेंडर जारी नहीं किए जा सके थे। कार्य आदेश जारी होते ही धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। इससे न केवल शहरवासियों को बल्कि दूसरे जिले के निवासियों को भी फायदा मिलेगा।
130 किमी लंबा रेल कॉरिडोर
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने एनसीआर को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए रेल कॉरिडोर की योजना बनाई थी। पलवल से कुंडली तक 130 किमी का रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कार्य को हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचआरआईडीसी) द्वारा किया जाएगा। असावटी से शुरू होने वाले रेल कॉरिडोर के कुंडली तक 12 स्टेशन होंगे। इस योजना पर 4100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस रेल कॉरिडोर के जरिए पहली बार मेवात निवासी अपने जिले से रेल का सफर कर पाएंगे।
दिल्ली-अलवर रेल कॉरिडोर
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की तरफ से बनाए जा रहे दिल्ली अलवर रैपिड रेल का कार्य भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। गुरुग्राम में इस लाइन पर रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) की तरफ से कार्य किया जाएगा। पहले चरण में होने वाले इस कार्य को दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी (शाहजहांपुर-नीमराणा-बहरोड़ अर्बन काम्प्लेक्स) तक किया जाएगा। आचार संहिता लगने के कारण यह कार्य भी गुरुग्राम में शुरू नहीं हो पाया था। हालांकि पिछले दिनों इस कार्य के लिए गुरुग्राम में भू-तकनीकी सर्वे और यूटिलिटी डायवर्जन जैसी निर्माण पूर्व गतिविधियों पर कार्य किया जा चुका है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब प्राथमिक पाइल लोड टेस्टिंग कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। रैपिड रेल शुरू होने के बाद दिल्ली से अलवर 106 किमी की दूरी करीब 70 मिनट में तय हो जाएगी।
हीरो होंडा चौक से एनपीआर कनेक्टिविटी
हीरो होंडा चौक से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड (एनपीआर, द्वारका एक्सप्रेसवे) को जोड़ने का कार्य भी अब गति पकड़ेगा। 6 किलोमीटर के दायरे में जीएमडीए की तरफ से 3 फ्लाईओवर बनाए जाने हैं। इन पर करीब 96 करोड़ रुपये की लागत आएगी। अधिकारियों के मुताबिक, आचार संहिता के कारण इस कार्य के टेंडर जारी नहीं किए जा सके थे, लेकिन अब यह कार्य रफ्तार पकड़ेगा।
अनेक विकास कार्यों की योजना बनाकर उन्हें अनुमति भी मिल गई थी। आचार संहिता लगने के कारण कार्य धरातल पर शुरू नहीं हो पाए थे। जल्द ही यह कार्य शुरू हो जाएंगे। इन विकास कार्यों से शहर की सूरत ही बदल जाएगी।
-वी उमाशंकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीएमडीए