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Gurugram News: सीएम दरबार पहुंचा बिना कनेक्शन पानी का बिल भेजने का मामला

Sat, 24 May 2025 12:22 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 May 2025 12:22 AM IST
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Case of sending water bill without connection reached CM court
-उपभोक्ता ने सीएम विंडो पर की विभाग की मनमानी की शिकायत
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। बिना कनेक्शन लगे ही जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा उपभोक्ता को 6 माह का बिल भेजने का मामला अब मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गया है। उपभोक्ता ने सीएम विंडो लगाकर विभाग की मनमानी की शिकायत की है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है।
बता दें कि नूंह शहर निवासी रेखा रानी ने बिल्लू कालोनी के नजदीक अपना नया मकान बनाया है। जिसके लिए उन्होंने पिछले वर्ष पानी के कनेक्शन के लिए विभाग में एप्लीकेशन लगाई। विभाग ने जुलाई 2024 में उनका कनेक्शन तो मंजूर कर दिया, लेकिन अभी तक भी कनेक्शन नहीं लगा है। जिसके लिए उपभोक्ता अनेकों बार कार्यालय के चक्कर लगा चुकी है। कार्यालय जाए तो वे उस एजेंसी का नाम ले देते है, जिसे कनेक्शन के लिए विभाग ने टेंडर दिया हुआ है और उपभोक्ता उस एजेंसी के पास जाए तो वह विभाग के पास भेज देता है। जिसके कारण उपभोक्ता गेंद की तरह एक पाले से दूसरे पाले में चक्कर काट रही है, लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहा है। उसके ऊपर से विभाग ने बिना कनेक्शन के ही उपभोक्ता को जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक का 360 रुपए का बिल थमा दिया।
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उपभोक्ता ने हालांकि बिल तो भर दिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विभाग की लापरवाही और मनमानी है। जब कनेक्शन ही नहीं हुआ तो वे बिल किस लिए भरें। उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता अमित संडीला से मिलकर बात की, लेकिन उन्होंने मनमानी दिखाते हुए कह दिया कि बिल तो भरना ही पडे़गा और कनेक्शन करना विभाग का काम नहीं है। रेखा रानी ने कहा कि विभाग की इस मनमानी से परेशान होकर उन्होंने सीएम विंडो लगाई है और यदि फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वे न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगी।
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ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करे विभाग
उपभोक्ता रेखा रानी ने कहा कि विभाग ने कनेक्शन करने का ठेका जिस ठेकेदार को दिया हुआ है, उस पर कार्रवाई करने की बजाए उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जबकि यदि ठेकेदार कनेक्शन नहीं कर रहा है तो उसका टेंडर निरस्त किया जा सकता है तथा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन विभाग पता नहीं किस दबाव में ठेकेदार पर कार्रवाई करने से बच रहा है और उपभोक्ता को इस प्रकार से बिना कनेक्शन के बिल देकर परेशान किया जा रहा है।
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