Gurugram News: वार्डबंदी में तीन सीटें आरक्षित करने से अनुसूचित जाति के लोगों में रोष

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हाल ही में जिले में हुई वार्डबंदी के गणित से अनुसूचित जाति के लोगों में रोष है। आक्रोषित लोगों ने सरकार को चेताते हुए छह अक्तूबर को सर्व समाज के लोगों के साथ मिलकर एक दिन के सांकेतिक धरने का ऐलान किया।
डाॅ. बीआर आंबेडकर अधिकार मंच के सदस्य धर्मवीर प्रवाल और प्रताप सिंह कदम ने बताया कि पिछले चुनाव में 35 वार्डों में छह सीट आरक्षित की गई। अब मात्र तीन सीटें आरक्षित की गई हैं। यह उनके समाज का सही प्रतिनिधित्व नहीं है।
अनुसूचित जाति के लिए 20 फीसदी सीट आरक्षण का नियम है। यह नियम लोकसभा, विधानसभा, पंचायत जैसे सभी वर्गों में लागू होती है। ऐसे में नियम अनुसार वार्ड 36 में अनुसूचित जाति की 20 फीसदी सीटें आरक्षित होने पर जाति विशेष के लिए सात सीट होनी चाहिए। वर्ष 2016 में नगर निगम गुरुग्राम के चुनावों में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 191376 पर 35 वार्ड बनाए गए हैं। इसमें छह सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गईं।
बीते वर्ष 2022 में जारी अधिसूचना में 40 वार्ड में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या 209334 पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सात वार्ड आरक्षित किए गए। इस वर्ष जुलाई में जारी अधिसूचना में 35 वार्डों की संख्या बढ़ाकर 36 कर दी गई। इसके लिए वार्ड बनाकर परिवार पहचान पत्र को आधार बनाकर अनुसूचित जाति की जनसंख्या केवल 87930 बताई गई। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तीन सीटें आरक्षित की गई। इसमें 20 फीसदी आरक्षण के अनुसार जाति विशेष के लिए तय मानकों अनुसार सीटें आरक्षित होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसके लिए ज्ञापन दिए जाने के बावजूद इस संबंध में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में डॉ बीआर अंबेडकर अधिकार मंच गुड़गांव पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग संगठनों के साथ मिलकर आगामी छह अक्तूबर को एक दिवसीय विशाल धरना आयोजित करेगा। इस अवसर पर धर्मबीर परवाल, प्रताप सिंह कदम, जितेंद्र कुमार, रतन सिंह बडगुजर, करण लोहिया, अशोक टांक एडवोकेट, मुकेश चौधरी रण सिंह, ओमप्रकाश कायत, योगेंद्र सिंह, कैलाश दौलताबाद, रोहित नौनीवाल, मोहन खुरानिया, रोहित मदान मौजूद रहे।