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Gurugram News: राज्य सरकार की साइबर सुरक्षा प्रदर्शनी से रूबरू हुए अमित शाह
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आमजन की सुरक्षा के लिए साइबर दुनिया में सुरक्षा कदमों की बताई जरूरत
केंद्रीय गृह मंत्री ने मेटावर्स के युग में अपराध व सुरक्षा थीम पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को जिले में आयोजित दो दिवसीय एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध व सुरक्षा थीम पर दो दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने विभिन्न राज्यों के साइबर सुरक्षा के मद्देनजर प्रदर्शित की गई स्टॉल का अवलोकन किया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार की साइबर क्राइम को रोकने के लिए उठाए गए पहलुओं पर लगाई गई प्रदर्शनी की सराहना की। उन्होंने स्टॉल का अवलोकन किया। इसमें पुलिस सुधार, पंचकूला में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना, साइबर हेल्पलाइन 1930, 318 साइबर हेल्प डेस्क, 29 साइबर पुलिस स्टेशन सहित अपराध की रोकथाम व सुरक्षा जैसे विषयों को समझा।
इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक के उपयोग में संवेदनशीलता लाने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इमोशंस ऑफ थिंग्स से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास सभी वर्गों के लिए आधुनिक तकनीक को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। गृह मंत्री ने कहा कि 840 मिलियन भारतीयों की ऑनलाइन मौजूदगी है। वर्ष 2025 तक और 400 मिलियन भारतीय डिजिटल दुनिया में प्रवेश करेंगे। बीते नौ वर्षों में इंटरनेट कनेक्शन में 250 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के 500 मिलियन नए बैंक खाते, 330 मिलियन ‘रुपे डेबिट कार्ड’ 2022 में 90 मिलियन लेनदेन के साथ वैश्विक डिजिटल भुगतान में देश आगे रहा। वैश्विक डिजिटल भुगतान का कुल 46 प्रतिशत भारत में हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत 52 मंत्रालयों में 300 से अधिक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिलॉकर में लगभग छह बिलियन दस्तावेज स्टोर हैं।
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देश के सभी पुलिस थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम
उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के विरुद्ध व्यापक जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने इंडियन साइबर-क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की स्थापना की है। भारत सरकार ने CyTrain पोर्टल नामक एक विशाल ओपन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण भी किया गया है, जो शायद साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा।
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देशों के कानूनों में एकरूपता लाने का हो प्रयास
साइबर अपराधों के सीमा रहित गुण को ध्यान में रखते हुए देशों के भिन्न-भिन्न कानूनों के तहत, रेस्पोंड करने की व्यवस्था खड़ी करनी होगी। इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समन्वय से साइबर सुरक्षा, सर्वोत्तम प्रैक्टिस, और नियंत्रण में तालमेल बनाने में मदद मिलेगी। शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि इस दिशा में यह सम्मेलन एक ठोस एक्शन-प्लान हमारे सामने रखेगा।
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केंद्रीय गृह मंत्री ने मेटावर्स के युग में अपराध व सुरक्षा थीम पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को जिले में आयोजित दो दिवसीय एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध व सुरक्षा थीम पर दो दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने विभिन्न राज्यों के साइबर सुरक्षा के मद्देनजर प्रदर्शित की गई स्टॉल का अवलोकन किया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार की साइबर क्राइम को रोकने के लिए उठाए गए पहलुओं पर लगाई गई प्रदर्शनी की सराहना की। उन्होंने स्टॉल का अवलोकन किया। इसमें पुलिस सुधार, पंचकूला में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना, साइबर हेल्पलाइन 1930, 318 साइबर हेल्प डेस्क, 29 साइबर पुलिस स्टेशन सहित अपराध की रोकथाम व सुरक्षा जैसे विषयों को समझा।
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इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक के उपयोग में संवेदनशीलता लाने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इमोशंस ऑफ थिंग्स से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास सभी वर्गों के लिए आधुनिक तकनीक को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। गृह मंत्री ने कहा कि 840 मिलियन भारतीयों की ऑनलाइन मौजूदगी है। वर्ष 2025 तक और 400 मिलियन भारतीय डिजिटल दुनिया में प्रवेश करेंगे। बीते नौ वर्षों में इंटरनेट कनेक्शन में 250 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के 500 मिलियन नए बैंक खाते, 330 मिलियन ‘रुपे डेबिट कार्ड’ 2022 में 90 मिलियन लेनदेन के साथ वैश्विक डिजिटल भुगतान में देश आगे रहा। वैश्विक डिजिटल भुगतान का कुल 46 प्रतिशत भारत में हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत 52 मंत्रालयों में 300 से अधिक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिलॉकर में लगभग छह बिलियन दस्तावेज स्टोर हैं।
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देश के सभी पुलिस थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम
उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के विरुद्ध व्यापक जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने इंडियन साइबर-क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की स्थापना की है। भारत सरकार ने CyTrain पोर्टल नामक एक विशाल ओपन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण भी किया गया है, जो शायद साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा।
देशों के कानूनों में एकरूपता लाने का हो प्रयास
साइबर अपराधों के सीमा रहित गुण को ध्यान में रखते हुए देशों के भिन्न-भिन्न कानूनों के तहत, रेस्पोंड करने की व्यवस्था खड़ी करनी होगी। इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समन्वय से साइबर सुरक्षा, सर्वोत्तम प्रैक्टिस, और नियंत्रण में तालमेल बनाने में मदद मिलेगी। शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि इस दिशा में यह सम्मेलन एक ठोस एक्शन-प्लान हमारे सामने रखेगा।
