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Gurugram News: हाईकोर्ट के आदेश पर 20 साल पुराना कब्जा हटाया
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-नूंह के गांव देवला नंगली में पंचायत विभाग ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज़ एजेंसी
नूंह। नूंह जिले के गांव देवला नंगली में पंचायत विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश पर एक बड़ी कार्रवाई की है। 20 साल से ज़्यादा समय से दो सगे भाइयों द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा की गई पांच एकड़ ज़मीन पर पीला पंजा चलाकर ध्वस्त किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
तोड़फोड़ की कार्यवाही ड्यूटी मजिस्ट्रेट नूंह के बीडीपीओ शमशेर नैन की मौजूदगी में की गई। गांव की सरपंच के पति जावेद ने बताया कि गांव के ही दो सगे भाइयों ने पंचायत की करीब पांच एकड़ भूमि पर करीब बीस साल से अवैध कब्जा किया हुआ था। जिसका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा था। जिसका फैसला ग्राम पंचायत के हक में आया और आज हाई कोर्ट के आदेश पर इस अवैध कब्जे को खाली करवा दिया है। जिसमें दो सगे भाइयों ने करीब 6 से 7 पक्के मकान बनाए हुए थे। जिनको आज ध्वस्त कर दिया है। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई का स्वागत किया है। इस कार्रवाई से साफ है कि सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सरकार ने एक बड़ा संदेश दिया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी ताकि सरकारी ज़मीन का संरक्षण हो सके।
संवाद न्यूज़ एजेंसी
नूंह। नूंह जिले के गांव देवला नंगली में पंचायत विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश पर एक बड़ी कार्रवाई की है। 20 साल से ज़्यादा समय से दो सगे भाइयों द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा की गई पांच एकड़ ज़मीन पर पीला पंजा चलाकर ध्वस्त किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
तोड़फोड़ की कार्यवाही ड्यूटी मजिस्ट्रेट नूंह के बीडीपीओ शमशेर नैन की मौजूदगी में की गई। गांव की सरपंच के पति जावेद ने बताया कि गांव के ही दो सगे भाइयों ने पंचायत की करीब पांच एकड़ भूमि पर करीब बीस साल से अवैध कब्जा किया हुआ था। जिसका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा था। जिसका फैसला ग्राम पंचायत के हक में आया और आज हाई कोर्ट के आदेश पर इस अवैध कब्जे को खाली करवा दिया है। जिसमें दो सगे भाइयों ने करीब 6 से 7 पक्के मकान बनाए हुए थे। जिनको आज ध्वस्त कर दिया है। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई का स्वागत किया है। इस कार्रवाई से साफ है कि सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सरकार ने एक बड़ा संदेश दिया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी ताकि सरकारी ज़मीन का संरक्षण हो सके।
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