20 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन देगी दिल्ली सरकार
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दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को मेट्रो फेज-थ्री के लिए वसूली गई वैट की रकम वापस नहीं करेगी। फेज-थ्री के निर्माण, रॉलिंग स्टॉक समेत 1550 करोड़ रुपये का वैट दिल्ली सरकार को चुकाया है।
अभी तक यह वैट राशि फेज-एक व फेज-दो में सरकार क्षतिपूर्ति करती रही है। इस बार केन्द्र सरकार के साथ बराबर हिस्सेदारी वाली डीएमआरसी का वैट वापसी का प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने रोका हुआ था। अब डीएमआरसी की सहमति से वैट राशि वापसी की बजाय ब्याज मुक्त लोन देने को दिल्ली सरकार तैयार हुई है।
सूत्रों के अनुसार, डीएमआरसी लंबे समय से किराया वृद्धि नहीं किए जाने और ट्रैक की लंबाई और अन्य खर्च बढ़ने के कारण नुकसान की तरफ बढ़ गई है। ऐसे में डीएमआरसी को पैसे की जरूरत है।
लेकिन दिल्ली सरकार वैट वापसी नहीं कर रही थी। यही वजह है कि डीएमआरसी ने दिल्ली सरकार से वैट की क्षतिपूर्ति करने की बजाय ब्याज मुक्त लोन लेना भी स्वीकार किया है।
बुधवार को प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना
डीएमआरसी ने इस साल दिसंबर तक फेज-थ्री का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के 103.05 किमी का निर्माण पूरा किया जाना है जिसमें करीब 40 हजार करोड़ रुपये का खर्च आना है।
ऐसे में 35.7 फीसदी राशि दिल्ली व केंद्र सरकार को खर्च करना है। फिर डीएमआरसी की तरफ से जमा की गई वैट राशि वापसी से 1550 करोड़ रुपये दिए जाने थे।
दिल्ली सरकार के सूत्र बताते हैं कि मेट्रो को ब्याज मुक्त लोन दिए जाने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगाने के लिए कैबिनेट बैठने वाली थी लेकिन बैठक स्थगित हो गई। अब बुधवार को प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है।
प्रस्ताव के अनुसार जो लोन राशि सरकार देगी, वह लोन राशि डीएमआरसी को जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका) की लोन राशि का भुगतान करने के बाद करनी है।
