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जमीन की दो डील से दिल्ली सरकार को 200 करोड़ का राजस्व
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 21 Jan 2016 05:14 AM IST
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राजस्व वसूली में पीछे चल रही सरकार को दिसंबर में हुई राजस्व बढ़ोत्तरी से थोड़ी राहत मिली है। यह राहत राजस्व विभाग में संपत्ति पंजीकरण ब्रांच के मिला है। यहां दिसंबर माह में दूसरे विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा राजस्व बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। यह संभव हुआ पश्चिमी जिला डीएम कार्यालय (सब रजिस्ट्रार) में संपत्ति पंजीकरण की दो डील से। इससे सरकार को करीब 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है।
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दरअसल पश्चिमी डीएम कार्यालय के अंतर्गत आने वाले पंजाबी बाग स्थित शिवाजी पार्क में डीएलएफ कंपनी की एक 17,000 स्क्वायर मीटर जमीन मौजूद है। डीएलएफ ने अब इसी जमीन को अपनी ही कंपनी से दो अलग-अलग डील के तहत एग्रीमेंट किया है। यह क्षेत्र ई-कैटिगरी में आता है। उस लिहाज से इस जमीन की कीमत सर्कल रेट के तहत 500 करोड़ रुपये आती है।
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राजस्व विभाग के अधिकारियों की मानें तो कंपनी ने इस जमीन के दो टुकड़ों में दो डील की। बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 17,000 स्क्वायर मीटर जमीन की 3000 करोड़ रुपये ज्यादा की वैल्यू अपनी तरफ से लगाई। उस पर छह फीसदी स्टांप ड्यूटी के लिहाज से करीब 200 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरकार को मिला। बताया जा रहा है कि कंपनी इस पर कोई हाउसिंग सोसायटी बनाना चाह रही है।
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बताते चलें कि अप्रैल 15 से नवंबर 15 तक राजस्व विभाग की कुल कमाई 2151 करोड़ रुपये थी। दिसंबर में यह बढ़कर 2632 करोड़ रुपये पहुंच गई। मसलन अप्रैल से नवंबर 2015 तक प्रतिमाह औसतन 250-300 करोड़ रुपये कमाने वाले इस विभाग ने दिसंबर में करीब 500 करोड़ का इजाफा हुआ। राजस्व विभाग का 31 मार्च 2016 तक कुल 3900 करोड़ राजस्व का लक्ष्य है।