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Ghaziabad News: 13 वर्ष पहले जाली नोट बरामदगी में दो आरोपी बरी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:31 AM IST
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Two accused acquitted in fake currency case 13 years ago
गाजियाबाद। 13 वर्ष पहले जाली नोटों की बरामदगी के मामले में पुलिस की जांच में बरती गई लापरवाही शनिवार को अदालत में दो आरोपियों को राहत देने का आधार बन गई। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक हजार रुपये के 50 कथित जाली नोट बरामद होने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पवन शर्मा और अमित को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि पुलिस ने बरामद नोटों को जांच के लिए नासिक स्थित करेंसी नोट प्रेस में भेजने में 12 दिन लगा दिए। वहीं, इस दौरान नोटों को सुरक्षित रखने से संबंधित मुख्य मालखाना रजिस्टर भी अदालत में पेश नहीं किया गया। पुलिस की ओर से कई जरूरी साक्ष्य साबित नहीं किए जाने का लाभ आरोपियों को मिला।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल 2013 को साहिबाबाद थाने की पुलिस टीम गश्त और वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान भोपुरा चौराहे पर पुलिस को सूचना मिली कि डिफेंस कॉलोनी मोड़ के पास कुछ लोग जाली नोट लेकर खड़े हैं और उन्हें चलाने की फिराक में हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तीन संदिग्धों को पकड़ लिया। तलाशी में पवन शर्मा के पास से एक हजार रुपये के 30 नोट, अरुण कुमार के पास से 10 और अमित के पास से 10 नोट बरामद होने का दावा किया गया। कुल 50 हजार रुपये के जाली नोट मिलने के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप-पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अरुण कुमार की मृत्यु हो गई, जबकि पवन शर्मा और अमित के खिलाफ विचारण जारी रहा।
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पुलिस की जांच शैली पर बचाव पक्ष ने उठाया सवाल
अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर बचाव पक्ष ने कई सवाल उठाए। पुलिस टीम के थाने से रवाना होने संबंधी जनरल डायरी की प्रविष्टि को साक्ष्य के रूप में साबित नहीं किया गया। इससे घटना के समय पुलिस टीम के मौके पर मौजूद होने पर सवाल खड़े हुए। इसके अलावा घटना स्थल घनी आबादी वाला और व्यस्त इलाका होने के बावजूद किसी स्वतंत्र स्थानीय व्यक्ति को बरामदगी की कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया।
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नहीं पेश किया मुख्य मालखाना रजिस्टर
अदालत ने यह भी पाया कि 22 अप्रैल को बरामद किए गए नोटों को चार मई 2013 को जांच के लिए नासिक स्थित करेंसी नोट प्रेस भेजा गया था। इस दौरान थाने का मुख्य मालखाना रजिस्टर भी पेश नहीं किया गया। इससे बरामद नोटों की सुरक्षा और उनकी प्रामाणिकता को लेकर संदेह पैदा हुआ। सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने पवन शर्मा और अमित को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
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