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Ghaziabad News: वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी प्राथमिकता, अस्पतालों में अलग कतार
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गाजियाबाद। जिले के सरकारी अस्पतालों में अब वरिष्ठ नागरिकों को इलाज के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन चंद्र वैश्य ने सभी सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग पंक्ति बनाने और चिकित्सा सेवाओं में प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ओपीडी में पंजीकरण, पर्चा बनवाने और चिकित्सकों को दिखाने के लिए बुजुर्गों की अलग व्यवस्था करनी होगी। आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
सीएमओ की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में अनावश्यक प्रतीक्षा और असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए अस्पतालों में अलग पंक्ति की व्यवस्था की जाए। संबंधित चिकित्सा इकाई के प्रभारी अपने अधीनस्थ चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को आदेश की जानकारी देंगे। साथ ही व्यवस्था का तत्काल पालन सुनिश्चित कराएंगे।
अधिनियम में भी किया गया है विशेष प्रावधान
मानवाधिकार कार्यकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता एडवोकेट ने इस संबंध में सीएमओ और शासन को पत्र भेजा था। उन्होंने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 20 का हवाला देते हुए सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग कतार और प्राथमिकता देने की मांग की थी। अधिनियम में वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और सरकारी व सरकार से वित्तपोषित अस्पतालों में पृथक पंक्तियों की व्यवस्था का प्रावधान है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है।
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इन अस्पतालों में लागू होगा आदेश
सीएमओ ने जिला एमएमजी चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय और जिला संयुक्त चिकित्सालय संजयनगर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश भेजे हैं। इसके अलावा 50 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय डूंडाहेड़ा और लोनी को भी आदेश का पालन करने को कहा गया है। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को भी व्यवस्था लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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सीएमओ की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में अनावश्यक प्रतीक्षा और असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए अस्पतालों में अलग पंक्ति की व्यवस्था की जाए। संबंधित चिकित्सा इकाई के प्रभारी अपने अधीनस्थ चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को आदेश की जानकारी देंगे। साथ ही व्यवस्था का तत्काल पालन सुनिश्चित कराएंगे।
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अधिनियम में भी किया गया है विशेष प्रावधान
मानवाधिकार कार्यकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता एडवोकेट ने इस संबंध में सीएमओ और शासन को पत्र भेजा था। उन्होंने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 20 का हवाला देते हुए सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग कतार और प्राथमिकता देने की मांग की थी। अधिनियम में वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और सरकारी व सरकार से वित्तपोषित अस्पतालों में पृथक पंक्तियों की व्यवस्था का प्रावधान है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है।
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इन अस्पतालों में लागू होगा आदेश
सीएमओ ने जिला एमएमजी चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय और जिला संयुक्त चिकित्सालय संजयनगर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश भेजे हैं। इसके अलावा 50 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय डूंडाहेड़ा और लोनी को भी आदेश का पालन करने को कहा गया है। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को भी व्यवस्था लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
