Ghaziabad News: डासना के तालाब में अवैध खनन पर एनजीटी ने जताई नाराजगी

एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भू-विज्ञान एवं खनन निदेशालय और जिलाधिकारी गाजियाबाद की संयुक्त जांच समिति गठित कर दो माह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। खनन निदेशालय को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि जांच पूरी होने तक तालाब में डी-सिल्टिंग के नाम पर किसी भी प्रकार का अवैध खनन न हो।

बता दें इसी तालाब के संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर अफसर अली बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य मामले पहले से एनजीटी में विचाराधीन हैं। अब वसीम राजा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में उठाए गए नए आरोपों को भी अधिकरण ने गंभीर मानते हुए दोनों मामलों को साथ जोड़कर सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
10 जुलाई को हुई सुनवाई में एनजीटी की प्रधान पीठ ने कहा कि मामला पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन से जुड़ा गम्भीर प्रश्न उठाता है। आवेदक वसीम राजा की ओर से आरोप लगाया गया कि तालाब में डी-सिल्टिंग के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक खुदाई कर कथित अवैध खनन किया गया। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि नगर पंचायत डासना के अधिशासी अधिकारी की 21 मई की रिपोर्ट में डी-सिल्टिंग कार्य पूर्ण होने की बात कही गई थी, जबकि बाद की तस्वीरों में खुदाई जारी दिखाई देने का दावा किया गया।