100 से अधिक अवैध निर्माण जीडीए ने गिराए

बुधवार दोपहर जीडीए की टीम जेसीबी और पुलिस बल के साथ डीपीएस स्कूल के पास पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद शांति गोपाल अस्पताल तक सड़क किनारे बने फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया गया।

इसके साथ ही खाली प्लॉट में चल रही डेंटिंग-पेंटिंग और वर्कशॉप को भी ध्वस्त किया गया। टीम ने आशियाना उपवन सोसायटी के बाहर सड़क पर लगे पिलर्स को भी तोड़ दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया लेकिन पुलिस बल के आगे उनकी एक नहीं चली। जयपुरिया मॉल के सामने से भी अतिक्रमण हटाया गया।

प्रवर्तन प्रभारी वाईएन चौधरी ने बताया कि जीडीए वीसी के निर्देश पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह भी अभियान चलाया जाएगा।

साथ ही जहां पर भी शिकायत मिलेगी, वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अजीत सिंह, घनश्याम तिवारी, आरपी यादव, सुनील शर्मा, शिवम त्यागी, पोहरी, यादव, मनोज शुक्ला, एसएस श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। 

तीन मोबाइल टावर सील, एक अवैध निर्माण ध्वस्त
 आवास विकास परिषद ने खाली प्लॉटों से झुग्गियां हटाने के बाद बिल्डरों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए आविप टीम ने 17 में एक अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के साथ सेक्टर-14 में तीन मोबाइल टावर को सील कर दिया।  

सीलिंग की शुरुआत बुधवार सुबह सेक्टर-14ए से हुई। आवास विकास परिषद ने यहां प्लॉट संख्या 21, 18, 618 पर लगे अवैध मोबाइल टावर को सील कर दिया। निर्माण खंड-16 के सहायक अभियंता एमडी कौशिक ने बताया कि आरडब्ल्यूए की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उसके बाद तीनों मोबाइल टावरों पर कार्रवाई की गई है।

इसके बाद टीम वसुंधरा सेक्टर-17 पहुंची। यहां अधिशासी अभियंता राजीव कुमार और मो. अली सफदर की अगुवाई में एक प्लॉट के कॉमन एरिया पर बने कमरे पर बुलडोजर चलाते हुए ध्वस्त कर दिया।

अधीक्षण अभियंता केए सिंघल ने बताया कि अभियान के अगले चरण में अब अवैध निर्माणों को सील किया जाएगा। वसुंधरा सेक्टर-1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16 और 19 में एकल यूनिट पर बने करीब एक हजार अवैध फ्लैटों को परिषद ने चिन्हित किया है।

कार्रवाई के नाम पर की गई खानापूर्ति
आविप की यह कार्रवाई पूरी तरह खानापूर्ति दिखाई दे रही है। परिषद को करीब डेढ़ साल बाद पुलिस फोर्स मुहैया करवाई गई थी। मगर दो दिन के समय में सिर्फ कुछ अवैध झुग्गियों और अवैध मोबाइल टॉवरों को सील किया गया जबकि परिषद ने ही करीब एक हजार से ज्यादा अवैध निर्माणों की लिस्ट तैयार की थी।

सूत्रों की मानें तो बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए उन पर कार्रवाई नहीं की गई। उधर, आवास आयुक्त आरपी सिंह का कहना है कि अगर इस तरह की लापरवाही हुई है, तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।