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Ghaziabad News: 500 युवा उद्यमियों को दिया जाएगा ऋण
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गाजियाबाद। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत 24 जनवरी को प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश भर के 25,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जाएगा।
जिले में 500 लाभार्थियों को ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। इसके संबंध में मंगलवार को विकास भवन में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने बैंक प्रतिनिधि और कौशल विकास मिशन बड़ी संख्या में आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।
वर्ष 2024-25 में 4,000 आवेदन करने का लक्ष्य दिया गया था पर अभी तक महज 73 लोगों ने आवेदन किया है। बैठक में जीएमडीआईसी श्रीनाथ पासवान ने बताया कि अभी तक मिले 75 आवेदनों में से 63 पात्र आवेदकों के आवेदन विभिन्न बैंकों को भेज दिए गए हैं।
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बैठक में आवेदन कराने के लिए सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया। योजना के प्रथम चरण के लिए राजकीय पोलिटेक्निक के प्रधानाचार्य को 225, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य को 225, कौशल विकास मिशन विभाग जिला समन्वयक को 225, रूडसेट संस्थान के निदेशक को 30, एनयूएलएम के परियोजना निदेशक को 60, एनआरएलएम के परियोजना निदेशक को 60, उपायुक्त उद्योग को 225 और अन्य तकनीकी संस्थान, कॉलेज, नर्सिंग होम को 150, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को 150 आवेदन कराने का लक्ष्य दिया गया है।
जिलाधिकारी ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि आवेदनों को लंबित ना रखें। बैंकों को अपनी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। बैठक में सीडीओ अभिनव गोपाल, डीडीओ प्रज्ञा श्रीवास्तव माैजूद रहे।
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जिले में 500 लाभार्थियों को ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। इसके संबंध में मंगलवार को विकास भवन में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने बैंक प्रतिनिधि और कौशल विकास मिशन बड़ी संख्या में आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।
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वर्ष 2024-25 में 4,000 आवेदन करने का लक्ष्य दिया गया था पर अभी तक महज 73 लोगों ने आवेदन किया है। बैठक में जीएमडीआईसी श्रीनाथ पासवान ने बताया कि अभी तक मिले 75 आवेदनों में से 63 पात्र आवेदकों के आवेदन विभिन्न बैंकों को भेज दिए गए हैं।
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बैठक में आवेदन कराने के लिए सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया। योजना के प्रथम चरण के लिए राजकीय पोलिटेक्निक के प्रधानाचार्य को 225, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य को 225, कौशल विकास मिशन विभाग जिला समन्वयक को 225, रूडसेट संस्थान के निदेशक को 30, एनयूएलएम के परियोजना निदेशक को 60, एनआरएलएम के परियोजना निदेशक को 60, उपायुक्त उद्योग को 225 और अन्य तकनीकी संस्थान, कॉलेज, नर्सिंग होम को 150, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को 150 आवेदन कराने का लक्ष्य दिया गया है।
जिलाधिकारी ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि आवेदनों को लंबित ना रखें। बैंकों को अपनी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। बैठक में सीडीओ अभिनव गोपाल, डीडीओ प्रज्ञा श्रीवास्तव माैजूद रहे।
