मंडोला के किसानों का प्रकरण पहुंचेगा लखनऊ, डीएम भेजेंगे रिपोर्ट

गाजियाबाद। बढ़े मुआवजे समेत नौ मांगों के लिए कई साल से आंदोलन कर रहे मंडोला के किसानों का प्रकरण अब लखनऊ पहुंचेगा। डीएम इसकी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे और मुआवजे बढ़ाने की मांग पर किसानों से वार्ता के लिए मंत्री के नेतृत्व में कमेटी गठित किए जाने की सिफारिश करेंगे। वहीं, किसानों से वार्ता के लिए बृहस्पतिवार को स्थानीय सांसद वीके सिंह ने कलक्ट्रेट में बैठक बुलाई, लेकिन आंदोलनरत किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया। उन्होंने बैठक में किसानों के नाम पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुलाकर गलत संदेश देने का आरोप लगाया।
मंडोला के किसान आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहीत की गई जमीन का भुगतान नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार देने की मांग की है। उन्होंने छह फीसदी की बजाय 10 फीसदी विकसित भूखंड कर मुक्त करके दिए जाने, वर्तमान आबादी का परिसीमन किसान कमेटी की सहमति के आधार पर किए जाने, प्रभावित किसानों के परिवारों के युवाओं को रोजगार दिए जाने और किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। लंबे समय से किसान इन मांगों को लेकर मंडोला में आंदोलन कर रहे हैं। तीन दिन पहले किसानों और पुलिसकर्मियों में धक्कामुक्की के बाद उन पर लाठी चार्ज किया गया। इसमें कई किसानों को चोटें भी आई हैं। टकराव बढ़ता देख आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को किसानों को कलक्ट्रेट में बैठक के लिए बुलाया था। किसान नेता नीरज त्यागी का कहना है कि यहां आकर देखा कि क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बैठक बुलाई है और इसमें भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे कुछ किसानों को बुलाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता यहां मांगों को पूरा किए बिना ही सहमति देकर आंदोलन को खत्म कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। वहीं करीब एक घंटे चली बैठक में डीएम आरके सिंह, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और आवास विकास परिषद के अधिकारी उन्हें बार-बार बुलाते रहे, लेकिन वह नहीं गए और लौट गए।