अब 829 एकड़ में विकसित होगी सनसिटी योजना

गाजियाबाद। एनएच-9 से सटी इंटीग्रेटेड हाईटेक टाउनशिप योजना में वेव सिटी के बाद सन सिटी का दायरा घटना तय हो गया है। सन सिटी ने प्रोजेक्ट की संशोधित डीपीआर जीडीए में जमा कर दी है। योजना अब 829 एकड़ में विकसित होगी। पहले यह योजना 4312 एकड़ में विकसित होनी थी, लेकिन अब संशोधित डीपीआर के बाद करीब 3483 एकड़ जमीन के योजना से बाहर होने की संभावना है। दायरा घटने से सन सिटी से प्रभावित करीब नौ गांव के किसानों को राहत मिलेगी।
इससे पहले वेव सिटी की ओर से जमा की गई संशोधित डीपीआर में 15 गांव की आबादी की 298 एकड़ जमीन को योजना से बाहर करने का निर्णय लिया गया था। हाईटेक टाउनशिप में जमा हुई दोनों संशोधित डीपीआर पर अब 31 जुलाई को टेक्निकल कमेटी की जीडीए में बैठक होगी। बैठक के बाद संशोधित डीपीआर शासन को भेजी जाएगी।
सनसिटी योजना में सालों से जमीन खरीद प्रक्रिया थी लटकी
सनसिटी प्रोजेक्ट में डासना, काजीपुरा, बयाना, कुडियागढ़ी, इकला, इनायतपुर, नायफल, गुर्जरगढ़ी सहित नौ गांव की जमीन शामिल थी। 2011 में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इसके बावजूद अब तक पहले फेज का काम पूरा नहीं हो पाया है। योजना में बिल्डर को 4312 एकड़ जमीन खरीदनी थी, लेकिन करीब 651 एकड़ जमीन की खरीद प्रक्रिया पूरी हो सकी। बाकी जमीन को खरीदा जाना बाकी था। ऐसे में सनसिटी की ओर से जमा कराई गई संशोधित डीपीआर से योजना का दायरा घटकर केवल 829 एकड़ रह गया है।
4196 एकड़ में विकसित होगी वेव सिटी
वेव सिटी में बम्हेटा, दुजाना, इकला, इनायनपुर, काजीपुरा, महरौली, कचेड़ा, खेड़ा हाथीपुर, छिडौली सहित 15 गांवों की जमीन शामिल है। प्रोजेक्ट की संशोधित डीपीआर पहले ही सौंपी जा चुकी है। 4494.32 एकड़ जमीन की जगह वेव सिटी ने 4196.30 एकड़ की नई डीपीआर जमा की है। बिल्डर ने करीब 15 गांव की आबादी के करीब की 298 एकड़ जमीन को डीपीआर में शामिल नहीं किया है। प्रोजेक्ट में अब तक किसानों से 3035 एकड़ जमीन की खरीद पूरी होने के बाद अधिगृहित की है। बाकी जमीन की खरीद होना अभी बाकी है।
शासन को सौंपी जानी है संशोधित डीपीआर
मार्च में यूपी कैबिनेट ने ठप पड़ी हाईटेक टाउनशिप योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लेते हुए परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समयसीमा में पांच साल का विस्तार दिया था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 1500 एकड़ के क्षेत्रफल की बाध्यता को घटाकर 500 एकड़ कर दिया गया था। विस्तार के साथ ही अन्य जनपदों की तरह गाजियाबाद में उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की वेवसिटी योजना और सनसिटी योजना की जल्द से जल्द संशोधित डीपीआर जमा करने के आदेश जीडीए को दिए गए थे। हाईटेक टाउनशिप की इससे पहले दो बार संशोधित डीपीआर शासन में जमा हो चुकी है।
आशीष शिवपुरी, सीएटीपी, जीडीए : वेवसिटी के बाद सनसिटी ने 829 एकड़ की संशोधित डीपीआर जमा की है। हाईटेक टाउनशिप की दोनों संशोधित डीपीआर पर अब 31 जुलाई को तकनीकी कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। बैठक के बाद संशोधित डीपीआर शासन को भेजी जाएगी।