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Ghaziabad News: मधुबन-बापूधाम योजना में आवंटन के बाद किसानों ने की रजिस्ट्री कराने की मांग
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गाजियाबाद। मधुबन-बापूधाम योजना से प्रभावित 800 एकड़ के किसानों का प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को जीडीए वीसी से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने योजना में किसानों को आवंटित भूखंडों की रजिस्ट्री कराने की मांग की। इस मौके पर तीन सूत्रीय मांगपत्र सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल की ओर से किसानों को आवंटित भूखंडों की रजिस्ट्री और स्थलीय कब्जा प्रदान करने की बात कही गई। रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में छूट और योजना से प्रभावित सभी किसानों को एक समान प्रतिकर का भुगतान कराने की मांग की गई। योजना से प्रभावित करीब 762 किसानों करीब दो महीने पहले किसानों को भूखंड आवंटित किए गए थे। रजिस्ट्री नहीं होने और स्थलीय कब्जा नहीं मिलने पर किसानों में असंतोष है।
जीडीए वीसी नंद किशोर कलाल ने बताया कि दो महीने के अंदर किसानों को आवंटित भूखंडों के आंतरिक विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही रजिस्ट्री की कार्यवाही भी शुरू की जाएगी। विकास कार्यों की प्रगति के साथ ही किसानों को स्थलीय कब्जा भी प्रदान किया जाएगा। वीसी ने कहा कि स्टाम्प शुल्क में छूट के संबंध में शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। इसके उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सभी किसानों को एक समान प्रतिकर प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
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प्रतिनिधिमंडल की ओर से किसानों को आवंटित भूखंडों की रजिस्ट्री और स्थलीय कब्जा प्रदान करने की बात कही गई। रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में छूट और योजना से प्रभावित सभी किसानों को एक समान प्रतिकर का भुगतान कराने की मांग की गई। योजना से प्रभावित करीब 762 किसानों करीब दो महीने पहले किसानों को भूखंड आवंटित किए गए थे। रजिस्ट्री नहीं होने और स्थलीय कब्जा नहीं मिलने पर किसानों में असंतोष है।
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जीडीए वीसी नंद किशोर कलाल ने बताया कि दो महीने के अंदर किसानों को आवंटित भूखंडों के आंतरिक विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही रजिस्ट्री की कार्यवाही भी शुरू की जाएगी। विकास कार्यों की प्रगति के साथ ही किसानों को स्थलीय कब्जा भी प्रदान किया जाएगा। वीसी ने कहा कि स्टाम्प शुल्क में छूट के संबंध में शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। इसके उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सभी किसानों को एक समान प्रतिकर प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
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