गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बनेगा तीसरा आरओबी

गाजियाबाद। पुराना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सफाई देखकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने 50 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की। बोर्ड के चेयरमैन शनिवार को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने स्टेशन पर इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही स्टेशन पर तीसरा ओवर ब्रिज बनाने की बात कही। इसके बाद जीएम और डीआरएम ने तीसरे आरओबी के लिए चिह्नित जगह का निरीक्षण भी किया। चेयरमैन ने कहा कि स्टेशन पर आरपीएफ का मॉडल थाना बनेगा। वहीं, टीसी को अधिक जुर्माना वसूलने पर पांच प्रतिशत इंसेंटिव भी मिलेगा।
गाजियाबाद स्टेशन पर रेलवे चेयरमैन अश्विनी लोहानी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 8.50 बजे पहुंचे। अधिकारियों के साथ सबसे पहले वह ड्राइवर व गार्ड रूम पहुंचे। वहां पर कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कमरे कम होने पर और अधिक कमरे बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्हाेंने आरपीएफ थाना, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, मुख्य टिकट निरीक्षक (लाइन), स्टेशन अधीक्षक , सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सहायक मंडल प्रबंधक, स्टेशन मास्टर कक्ष और ओवर ब्रिज पर से स्टेशन के आउटर का हिस्सा देखा।
बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि पीक सीजन में गाजियाबाद स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है इसलिए बने हुए दो ओवरब्रिज के बीच में एक वर्ष के अंदर तीसरा ब्रिज बनाया जाएगा। आरपीएफ थाने के स्वरूप को बदलकर मॉडल थाना बनाया जाएगा। यह कार्य एक माह के अंदर शुरू होगा। ऐसे टीसी जो ज्यादा से ज्यादा जुर्माना व रेलवे का डूबा हुआ पैसा वसूलेंगे, उन्हें पांच प्रतिशत इंसेंटिव देने की भी प्लानिंग है। साथ ही स्टेशन पर बने वेटिंग रूम में एसी लगाए जाएंगे। ताकि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सके। निरीक्षण के बाद 10.15 बजे टूंडला रवाना हो गए।

नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने दिया ज्ञापन
नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी रेलवे बोर्ड चेयरमैन को सौंपा। यूनियन के अध्यक्ष विनोद कुमार व महामंत्री लोकेंद्र सिंह ने बताया कि ईएमयू कार शेड में कर्मचारियों की काफी कमी है। इलेक्ट्रिक लोको शेड में नए पदों का सृजन लंबे समय से नहीं हुआ है। यहां 250 कर्मचारियों की कमी है। प्रत्येक कार्यालय में क्लार्क की भारी कमी है। रेलवे कालोनियों की स्थिति को सुधारा जाए समेत सात मांगे हैं।