तीन योजनाओं में अब दोगुना बनेंगे प्रधानमंत्री आवास-Ghaziabad city

गाजियाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुमंजिला भवनों के निर्माण को स्वीकृति के बाद जीडीए ने बड़ा फैसला लिया है। अब तीन योजनाओं में प्राधिकरण की ओर से दोगुना पीएम आवास बनवाए जाएंगे। कोयल एंक्लेव में 1056 आवास, निवाड़ी में 528 और प्रताप विहार में 1250 भवनों की जगह दोगुना आवास बनेंगे। तीनों प्रोजेक्ट की संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। डीपीआर तैयार करने के लिए प्राधिकरण की ओर से एक आर्किटेक्ट की नियुक्ति की जाएगी।
बहुमंजिला पीएम आवास के नए नियमों के तहत आर्किटेक्ट की ओर से संशोधित डीपीआर तैयार की जाएगी। महानगरों में जमीन की उपलब्धता की परेशानी को देखते हुए प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने चार मंजिला की जगह बहुमंजिला पीएम आवास के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद जीडीए की ओर से निर्माण संबंधी नई नियमावली पर भी काम शुरू कर दिया है। पीएम आवास योजना में जीडीए को 9000 भवनों का निर्माण करना है। शासन की ओर से भवनों के निर्माण का टारगेट बढ़ाकर 36 हजार करने से जीडीए को नए सिरे से प्लानिंग करनी पड़ रही थी। शासन की ओर से बहुमंजिला पीएम आवास के निर्माण के साथ निशुल्क जमीन उपलब्ध कराने के निर्णय से प्राधिकरण को बड़ी राहत मिली है। इसके बाद जीडीए ने तीन योजनाओं में दोगुना पीएम आवास बनाने का फैसला किया है। जीडीए द्वारा नियुक्त किए जाने वाला आर्किटेक्ट जल्द ही तीनों प्रोजेक्ट की संशोधित डीपीआर तैयार कर प्राधिकरण को मुहैया कराएगा।

2834 की जगह डबल होंगे, प्रोजेक्ट की बढ़ेगी लागत
जीडीए की ओर से पीएम आवास में तीन प्रोजेक्ट में कुल 2834 भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था। अब संख्या बढ़कर दोगुना हो जाएगी। जीडीए की कोयल एंक्लेव योजना में 35 हजार वर्ग मीटर जमीन पर 1056 भवनों पर पहले 115.29 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई थी। वहीं, निवाड़ी में 12 हजार वर्ग मीटर जमीन पर पहले 528 पीएम आवास के निर्माण के लिए 39.24 करोड़ की डीपीआर तो प्रताप विहार में 50 हजार वर्ग मीटर जमीन पर 1250 भवनों का निर्माण होना था। तीनों प्रोजेक्ट में भवनों की संख्या डबल होने के साथ प्रोजेक्ट की लागत भी दोगुना होने की संभावना जताई जा रही है।
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मसूरी में अब आवास विकास परिषद बनाएगा पीएम आवास
पीएम आवास के निर्माण संबंधी योजना में आंशिक संशोधन हुआ है। मसूरी में पहले 1440 पीएम आवास का निर्माण जीडीए को करना था, अब इन भवनों के निर्माण का जिम्मा आवास विकास परिषद को सौंपा गया है। प्राधिकरण ने मसूरी में बनने वाले 1440 भवनों पर कुल 89.17 करोड़ की डीपीआर तैयार की थी। अब आविप की ओर से संशोधित डीपीआर तैयार कराई जा सकती है।
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मधुबन बापूधाम में 856 ही बनेंगे पीएम आवास
पीएम आवास योजना में मधुबन बापूधाम में बनने वाले 856 भवनों के निर्माण में कोई तब्दीली नहीं होगी। शासन से डीपीआर को मंजूरी मिलने के साथ टेंडर संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के कारण प्राधिकरण की ओर से प्रोजेक्ट में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। यहां भवनों के निर्माण पर 135 करोड़ की लागत आएगी। प्राधिकरण की मंशा एक साल के अंदर आवंटियों को यह आवास मुहैया कराने की है। मधुबन बापूधाम में 856 भवनों के निर्माण के लिए 26 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

कोट्स:
नए नियमों के लागू होने के बाद अब तीन योजनाओं में पीएम आवास के भवनों की संख्या दोगुना की जाएगी। इसके लिए जल्द तीनों प्रोजेक्ट की संशोधित डीपीआर तैयार कराने पर कार्य किया जा रहा है। - संतोष कुमार राय, सचिव, जीडीए