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कोरोना में करोड़ों का घोटाला: दिल्ली में मेडिकल उपकरणों की खरीद में फर्जीवाड़ा, निजी कंपनियों को पहुंचाया लाभ

Mon, 15 Apr 2024 11:03 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Mon, 15 Apr 2024 11:03 PM IST
सार

इस मामले में सतर्कता निदेशालय ने स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी आरएन दास को नोटिस भेजा है।

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Fraud of Rs 60 crore in purchase of medical equipment in Delhi during corona Vigilance sent notice to Health M
कोरोना काल में घोटाला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना काल के दौरान राजधानी में मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस संबंध में सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी डॉ. आरएन दास को नोटिस जारी किया है। डॉ. दास को नोटिस प्राप्त होने के बाद सात दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। आरोप है कि कुछ निजी कंपनियों को उपकरण खरीद मामले में नियमों को दरकिनार कर करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचाया गया। इसमें सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ।

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सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2021-2022 के दौरान यह फर्जीवाड़ा किया गया। इस दौरान डॉ. दास तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ओएसडी थे। वर्तमान में वह स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी हैं। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि एक बार इस्तेमाल करने वाले दस्ताने, एन 95 मास्क और एक अन्य तरह के दस्तानों की खरीद में फर्जीवाड़ा किया गया है। 

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उपकरणों को खरीदने के लिए तीन कमेटियां बनी, जिसके चेयरमैन डॉ. आरएन दास थे। आरोप है कि जिन कंपनियों को उपकरण सप्लाई करने के लिए टेंडर दिए गए, वह नियमों पर खरी नहीं उतर रही थी। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कई बार टेंडर रद्द किए गए। उक्त तीन मेडिकल उपकरणों के अलावा रैपिड एंटीजन किट के खरीद में भी फर्जीवाड़ा पाया गया है। इसमें 238 करोड़ से अधिक का भुगतान अलग-अलग कंपनियों को किया गया है।

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पांच कंपनियों के बीच घूम रही मेडिकल उपकरणों की खरीद
सतर्कता निदेशालय की जांच में पता चला है कि मेडिकल उपकरण खरीद का मामला पांच कंपनियों के बीच घूम रही है। इसमें तिरुपति मेडलाइसं प्राइवेट लिमिटेड, बृज टेक्सटाइल्स, फर्मा सर्ज इंपेक्स, ईआईसी एएसएच प्राइवेट लिमिटेड और एसडी बायोसेंसर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन कंपनियों को मेडिकल उपकरण खरीद में करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया है।

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