सरकारी विभागों में कागजी फाइल और प्रस्ताव लेना बंद
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दिल्ली सरकार में ई ऑफिस को बढ़ावा देने के लिए कुछ विभागों ने कागजी फाइल और प्रस्ताव लेने बंद कर दिए हैं। अब ई फॉर्मेट में ही दस्तावेज लेने की बात कही गई है।
वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग ने बाकायदा सर्कुलर जारी कर फाइल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लेने को कहा है।
जो सीधे पब्लिक से आवेदन आएंगे, उसे आगे बढ़ाने के लिए स्कैन करके फाइल तैयार करने को कहा गया है। सरकार का तर्क है कि ई-फॉर्मेट में आने से कार्य घंटे संग कागज की भी बचत होगी।
दिक्कत दूर करने के लिए होगी बैठक
दिल्ली सरकार के ई-ऑफिस प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अभी रजिस्ट्रार ऑफिस कोऑपरेटिव सोसायटीज, वित्त विभाग, योजना विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूचना प्रोद्योगिकी, डुसिब, एनआरएचएम समेत 15 विभाग पूरी तरह से ई ऑफिस में काम कर रहे हैं।
इस कड़ी में जुड़ने के लिए 30 विभागों में तेजी से काम चल रहा है। इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। ऐसे में ई ऑफिस की कवायद जोरों पर है।
ई ऑफिस को लेकर आने वाली इन विभागों की दिक्कतों को दूर करने के लिए बुधवार को सभी विभागों के नोडल ऑफिसर की बैठक बुलाई गई है।
