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Faridabad News: ठेका कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। बिजली विभाग में काम करने वाले दो ठेका कर्मियोंं को नौकरी से निकालने पर यूनियन द्वारा बदरौला सब डिवीजन कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने बृहस्पतिवार को कार्यालय के बाहर निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन कर्मचारियों को वापस काम पर रखने की मांग कर रही है।
विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी ने कहा कि एक तरफ हरियाणा सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों को 58 वर्ष तक नौकरी की गारंटी देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद के अधीक्षण अभियंता जितेन्द्र ढुल द्वारा उन्हीं कच्चे कर्मचारियों को बिना किसी जांच के नौकरी से बाहर किया जा रहा है।
इससे साफ जाहिर होता है कि संबंधित अधिकारी न तो सरकार की नीतियों को मानते हैं और न ही सरकार को कुछ समझते हैं। उन्होंने आगे कहा कि निगम के नियमों के विरुद्ध कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करना पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि धरना-प्रदर्शन के कारण उपभोक्ताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी इसकी अनदेखी कर उपभोक्ताओं के दिक्कतों में डाल रहे हैं।
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फरीदाबाद। बिजली विभाग में काम करने वाले दो ठेका कर्मियोंं को नौकरी से निकालने पर यूनियन द्वारा बदरौला सब डिवीजन कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने बृहस्पतिवार को कार्यालय के बाहर निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन कर्मचारियों को वापस काम पर रखने की मांग कर रही है।
विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी ने कहा कि एक तरफ हरियाणा सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों को 58 वर्ष तक नौकरी की गारंटी देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद के अधीक्षण अभियंता जितेन्द्र ढुल द्वारा उन्हीं कच्चे कर्मचारियों को बिना किसी जांच के नौकरी से बाहर किया जा रहा है।
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इससे साफ जाहिर होता है कि संबंधित अधिकारी न तो सरकार की नीतियों को मानते हैं और न ही सरकार को कुछ समझते हैं। उन्होंने आगे कहा कि निगम के नियमों के विरुद्ध कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करना पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि धरना-प्रदर्शन के कारण उपभोक्ताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी इसकी अनदेखी कर उपभोक्ताओं के दिक्कतों में डाल रहे हैं।
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