{"_id":"6ad25fe5f75193eba80f0a54","slug":"toilets-and-playgrounds-in-schools-will-be-cleaned-faridabad-news-c-26-1-fbd1023-82886-2026-10-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: स्कूलों में शौचालयों और खेल मैदान की होगी साफ-सफाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Faridabad News: स्कूलों में शौचालयों और खेल मैदान की होगी साफ-सफाई
विज्ञापन
13.12 लाख बजट निर्धारित
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को साफ शौचालय, स्वच्छ परिसर और खेलने के लिए साफ मैदान मिल सकेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में साफ-सफाई और रखरखाव के लिए बजट जारी किया है। हालांकि, जिले में निर्धारित बजट की आधी राशि का आवंटन अभी बाकी है। ऐसे में राशि का समय पर स्कूलों तक पहुंचना जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों को गंदगी, जलभराव और अस्वच्छ शौचालयों जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 13 लाख 12 हजार रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें से छह लाख 56 हजार रुपये कार्यालयों को वितरित किए गए हैं, जबकि इतनी ही राशि का आवंटन बाकी है। अब तक केवल 56 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) को शेष राशि जल्द वितरित कराने के निर्देश दिए हैं। सत्र 2026-27 में प्रति विद्यालय प्रति माह आठ हजार रुपये की दर से राशि का प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को साफ शौचालय, स्वच्छ परिसर और खेलने के लिए साफ मैदान मिल सकेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में साफ-सफाई और रखरखाव के लिए बजट जारी किया है। हालांकि, जिले में निर्धारित बजट की आधी राशि का आवंटन अभी बाकी है। ऐसे में राशि का समय पर स्कूलों तक पहुंचना जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों को गंदगी, जलभराव और अस्वच्छ शौचालयों जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 13 लाख 12 हजार रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें से छह लाख 56 हजार रुपये कार्यालयों को वितरित किए गए हैं, जबकि इतनी ही राशि का आवंटन बाकी है। अब तक केवल 56 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) को शेष राशि जल्द वितरित कराने के निर्देश दिए हैं। सत्र 2026-27 में प्रति विद्यालय प्रति माह आठ हजार रुपये की दर से राशि का प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन