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Faridabad News: पीडब्ल्यूडी के नोटिस के बाद अदालत पहुंचे तीन दुकानदार
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मोहना में एलिवेटेड रोड परियोजना के कारण हटाया जा रहा है अतिक्रमण
संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। मोहना रोड पर करीब 225 करोड़ रुपये की लागत से चल रही एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर विवाद गहरा गया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद तीन दुकानदारों ने अदालत का रुख किया है। मामले की पहली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
पीडब्ल्यूडी ने मोहना रोड पर स्थित करीब 10 से 12 दुकानदारों को नोटिस जारी कर कहा है कि उनकी दुकानों का 5 से 12 फीट हिस्सा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। विभाग ने निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
नोटिस मिलने के बाद दुकानदार सुभाष, नवीन और डॉ. जगदीश ने अदालत में याचिका दायर की है। उनका दावा है कि उन्होंने वर्ष 1990 में यह जमीन नगर निगम से विधिवत खरीदी थी और इसके सभी वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। उनका कहना है कि जिस भूमि को पीडब्ल्यूडी अपनी बता रहा है, वह वास्तव में नगर निगम की संपत्ति है।
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वहीं लोक निर्माण विभाग का कहना है कि संबंधित भूमि विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है और सड़क परियोजना के लिए अतिक्रमण हटाना आवश्यक है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। मोहना रोड पर करीब 225 करोड़ रुपये की लागत से चल रही एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर विवाद गहरा गया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद तीन दुकानदारों ने अदालत का रुख किया है। मामले की पहली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
पीडब्ल्यूडी ने मोहना रोड पर स्थित करीब 10 से 12 दुकानदारों को नोटिस जारी कर कहा है कि उनकी दुकानों का 5 से 12 फीट हिस्सा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। विभाग ने निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
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नोटिस मिलने के बाद दुकानदार सुभाष, नवीन और डॉ. जगदीश ने अदालत में याचिका दायर की है। उनका दावा है कि उन्होंने वर्ष 1990 में यह जमीन नगर निगम से विधिवत खरीदी थी और इसके सभी वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। उनका कहना है कि जिस भूमि को पीडब्ल्यूडी अपनी बता रहा है, वह वास्तव में नगर निगम की संपत्ति है।
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वहीं लोक निर्माण विभाग का कहना है कि संबंधित भूमि विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है और सड़क परियोजना के लिए अतिक्रमण हटाना आवश्यक है।