दिल्ली-बडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे की रफ्तार को लगा ब्रेक

एक्सप्रेसवे की राह में रोड़ा बने बाईपास के किनारे अवैध निर्माणों को अभी तक हटाया नहीं जा सका है। अब जब तक जगह खाली नहीं मिले, तब तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) उसे टेकओवर नहीं करेगी। अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी एचएसवीपी की है। इस तरह बेहद महत्वपूर्ण परियोजना पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। परियोजना की राह की बाधाएं दूर न होती देख एनएचएआई के अधिकारियों ने कुछ माह पूर्व केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को भी पत्र लिखा। इसके बाद मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। इसके बावजूद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी।
वहीं हाल में उच्च न्यायालय ने कोरोना के प्रकोप की वजह से अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों राज्यों को आदेश दिया है कि बैंक व वित्तीय संस्थानों द्वारा 31 अगस्त तक कोई भी प्रॉपर्टी को निलाम न किया जाए और साथ ही इस तिथि तक कोई अतिक्रमण हटाकर किसी को बेघर न किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एचएसवीपी ने अपनी तोड़फोड़ की कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया है।
2018 में बनी थी योजना
एक्सप्रेसवे की योजना 2018 में बनी थी। पहला हिस्सा दिल्ली में डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होकर मीठापुर तक नौ किलोमीटर, दूसरा मीठापुर से बल्लभगढ़ में मलरेना पुल तक 24 किलोमीटर और तीसरा मलेरना पुल से सोहना तक 26 किलोमीटर होगा। एक्सप्रेसवे दिल्ली में डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होगा आगरा नहर के साथ-साथ सेक्टर-37 आकर बाईपास रोड से जुड़ना है। आगे बल्लभगढ़ में कैल गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करेगा और सोहना पहुंचेगा और कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। वहां से वडोदरा व मुंबई एक्सप्रेसवे को लिंक कर दिया जाएगा। बाईपास को 12 लेन बनाने के लिए एनएचएआई अधिकारियों को फरीदाबाद में 26 किलोमीटर तक कुल 70 मीटर जगह चाहिए, जिसे खाली करने के लिए अवैध निर्माणों को तोड़ना जरूरी है। यह जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को खाली करानी है।