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Faridabad News: समिति ने नगर को सौंपी तोड़फोड़ कार्रवाई से प्रभावित 93 मकानों की सूची
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सूची में प्रभावित मकान मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नेहरू कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति ने मंगलवार को नगर निगम के संयुक्त आयुक्त को निगम की तोड़फोड़ कार्रवाई से प्रभावित 93 मकानों की सूची सौंपी। सूची में प्रभावित मकान मालिकों के नाम और उनके मोबाइल नंबर शामिल हैं। समिति ने बताया कि जल्द ही शेष प्रभावित परिवारों की सूची भी निगम प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त आयुक्त अनिल यादव से मांग की है कि जिन परिवारों के मकान तोड़े गए हैं, उनका शीघ्र पुनर्वास किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही भविष्य में नेहरू कॉलोनी में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाए। समिति के सदस्यों का कहना है कि 24 जून को नगर निगम आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि रेल कॉरिडोर निर्माण के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता थी, वह मिल चुकी है और आगे कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। इसके बावजूद 18 जुलाई को निगम का तोड़फोड़ दस्ता फिर से नेहरू कॉलोनी पहुंच गया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया।
समिति ने यह भी दावा किया कि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उचित व्यवस्था का आश्वासन दिया था। उनका कहना है कि बारिश के मौसम में पहले से बेघर हो चुके परिवारों की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को मानवीय आधार पर निर्णय लेते हुए प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में देवकी, शकुंतला, संतरा, इंदिरा सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। समिति ने बताया कि प्रभावित परिवारों के व्यक्तिगत प्रतिवेदन भी अलग से निगम प्रशासन को सौंपे जाएंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नेहरू कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति ने मंगलवार को नगर निगम के संयुक्त आयुक्त को निगम की तोड़फोड़ कार्रवाई से प्रभावित 93 मकानों की सूची सौंपी। सूची में प्रभावित मकान मालिकों के नाम और उनके मोबाइल नंबर शामिल हैं। समिति ने बताया कि जल्द ही शेष प्रभावित परिवारों की सूची भी निगम प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त आयुक्त अनिल यादव से मांग की है कि जिन परिवारों के मकान तोड़े गए हैं, उनका शीघ्र पुनर्वास किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही भविष्य में नेहरू कॉलोनी में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाए। समिति के सदस्यों का कहना है कि 24 जून को नगर निगम आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि रेल कॉरिडोर निर्माण के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता थी, वह मिल चुकी है और आगे कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। इसके बावजूद 18 जुलाई को निगम का तोड़फोड़ दस्ता फिर से नेहरू कॉलोनी पहुंच गया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया।
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समिति ने यह भी दावा किया कि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उचित व्यवस्था का आश्वासन दिया था। उनका कहना है कि बारिश के मौसम में पहले से बेघर हो चुके परिवारों की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को मानवीय आधार पर निर्णय लेते हुए प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में देवकी, शकुंतला, संतरा, इंदिरा सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। समिति ने बताया कि प्रभावित परिवारों के व्यक्तिगत प्रतिवेदन भी अलग से निगम प्रशासन को सौंपे जाएंगे।
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