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Faridabad News: 30 हजार रिक्त पदों पर नियमित भर्ती को लेकर आंदोलन तेज
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- शिक्षकों ने तबादला नीति में सुधार व नियमित भर्ती को लेकर आंदोलन किया तेज
-सात नवंबर तक जिला स्तरीय प्रदर्शन, आठ नवंबर को शिक्षा मंत्री के कैंप कार्यालय पानीपत में राज्यस्तरीय रोष प्रदर्शन होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। संघ ने घोषणा की है कि सात नवंबर तक सभी जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे और आठ नवंबर को शिक्षा मंत्री के पानीपत कैंप कार्यालय के बाहर राज्यस्तरीय रोष प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। राज्य प्रधान प्रभु सिंह की अध्यक्षता और महासचिव रामपाल के संचालन में हुई ऑनलाइन बैठक में गुरमीत सिंह, संजीव सिंगला, कृष्ण नैन, सुखदर्शन, निशा, सी.एन. भारती और सत्यनारायण यादव शामिल हुए। बैठक में संघ ने शिक्षकों की तबादला नीति को तर्कसंगत बनाने, एसीपी लाभ तुरंत जारी करने और कैशलेस मेडिकल सुविधा को शिक्षकों के आश्रितों के लिए भी बिना आय सीमा के लागू करने की मांग उठाई।
संघ ने 30 हजार से अधिक रिक्त शिक्षकीय पदों पर नियमित भर्ती, छात्रों की इंसेंटिव राशि और विद्यालयों की अनुदान राशि बढ़ाने, चिराग योजना बंद करने और अध्यापकों से गैर-शैक्षणिक कार्य लेना समाप्त करने की भी मांग की। बैठक में यह भी कहा गया कि सरकार को शिक्षा पर जीडीपी का 6%, केंद्रीय बजट का 10% और राज्य बजट का 30% खर्च करना चाहिए। संघ ने अतिथि, कंप्यूटर, एचकेआरएन, आरोही, केजीबीवी और वोकेशनल अध्यापकों को नियमित करने तथा प्राथमिक शिक्षकों का वेतनमान 39,900 से शुरू करने की मांग रखी।
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-सात नवंबर तक जिला स्तरीय प्रदर्शन, आठ नवंबर को शिक्षा मंत्री के कैंप कार्यालय पानीपत में राज्यस्तरीय रोष प्रदर्शन होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। संघ ने घोषणा की है कि सात नवंबर तक सभी जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे और आठ नवंबर को शिक्षा मंत्री के पानीपत कैंप कार्यालय के बाहर राज्यस्तरीय रोष प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। राज्य प्रधान प्रभु सिंह की अध्यक्षता और महासचिव रामपाल के संचालन में हुई ऑनलाइन बैठक में गुरमीत सिंह, संजीव सिंगला, कृष्ण नैन, सुखदर्शन, निशा, सी.एन. भारती और सत्यनारायण यादव शामिल हुए। बैठक में संघ ने शिक्षकों की तबादला नीति को तर्कसंगत बनाने, एसीपी लाभ तुरंत जारी करने और कैशलेस मेडिकल सुविधा को शिक्षकों के आश्रितों के लिए भी बिना आय सीमा के लागू करने की मांग उठाई।
संघ ने 30 हजार से अधिक रिक्त शिक्षकीय पदों पर नियमित भर्ती, छात्रों की इंसेंटिव राशि और विद्यालयों की अनुदान राशि बढ़ाने, चिराग योजना बंद करने और अध्यापकों से गैर-शैक्षणिक कार्य लेना समाप्त करने की भी मांग की। बैठक में यह भी कहा गया कि सरकार को शिक्षा पर जीडीपी का 6%, केंद्रीय बजट का 10% और राज्य बजट का 30% खर्च करना चाहिए। संघ ने अतिथि, कंप्यूटर, एचकेआरएन, आरोही, केजीबीवी और वोकेशनल अध्यापकों को नियमित करने तथा प्राथमिक शिक्षकों का वेतनमान 39,900 से शुरू करने की मांग रखी।
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