ग्रीन फील्ड कॉलोनी में रोज ढाई लाख लीटर पेयजल आपूर्ति करें

जिला परिवेदना एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता उपमुख्य दुष्यंत चौटाला ने की। समिति की मासिक बैठक में 20 मामले रखे गए। इनमें से 10 मामलों का उन्होंने मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। पांच मामलों में कमेटी गठित की गई और पांच मामलों में कार्रवाई के निर्देश देते हुए आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इस दौरान ग्रीन फील्ड कॉलोनी निवासी राजेश कौशल ने शिकायत रखी कि उनकी कॉलोनी में पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। पिछले कई महीने से तो पानी आया ही नहीं। इस पर निगम के अधिकारियों ने बताया कि कॉलोनी के लिए 2.80 लाख लीटर पानी की प्रतिदिन जरूरत है और वह तीन दिन में एक बार 2.50 लाख लीटर पानी सिर्फ चार घंटे के लिए ही दे सकते हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए में निर्देश दिए कि कॉलोनी के लोगों को प्रतिदिन 2.50 लाख लीटर पेयजल की आपूर्ति की जाए। इसके लिए कोई अलग से प्रपोजल तैयार करें या अन्य काई रास्ता निकालें।
चार साल पुराने मामलों का हुआ निपटारा
सोमवार को बैठक में पिछले चार वर्षों से लंबित मामले का भी निपटारा कर दिया गया। यह मामले फेरस मेगापोलिस सिटी सेक्टर-70 का था। यहां पर 400 से ज्यादा निवेशकों के साथ कंपनी द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला था। इस संबंध में पिछली बैठक में निर्देश दिए गए थे कि निवेशकों के पैसे वापस किए जाएं। इस पर सोमवार को बैठक में निवेशकों ने बताया कि 90 प्रतिशत लोगों के करीब 250 करोड़ रुपये कंपनी द्वारा वापिस कर दिए गए हैं। बाकी लोगों का भुगतान भी जल्द मिल जाएगा। इसके लिए निवेशकों ने उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किए। धौज गांव में मिट्टी की खुदाई व पेड़ों की कटाई से संबंधित मामले में भी उन्होंने कहा कि इस मामले में उपायुक्त फरीदाबाद द्वारा मौके पर जाकर दोबारा जांच की जाएगी और मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा श्रीराम अस्पताल चेरीटटेबल सोसाइटी के मामले को लेकर कहा कि इस संबंध में एसडीएम बड़खल को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में 11 लोगों की कमेटी बनाकर इसका सही संचालन सुनिश्चित करें।
विधायक ने कहां सड़क बनाई जाए या टोल वसूल बंद हो
एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा ने भी समिति की बैठक में बल्लभगढ़ सोहना रोड की समस्या को रखा। मुख्यमंत्री को बताया कि सरुरपुर चौके के पास कई से साल से सड़क खराब है। सड़क पर पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। निगम ने दो साल पहले सड़क पर सीवर लाइन डाल कर छोड़ दिया। इससे हजारों लोगों को परेशानी हो रही है। इस टोल रोड को या तो जल्द बनाया जाए या टोल वसूलना बंद किया जाए। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यूडी अधिकारी व नगर निगम अधिकारी निपटारा करें और जल्द जल्द सड़क का निर्माण करें। इसके साथ ही वित्तीय अनियमितताओं की एक माह के अंदर जांच भी सुनिश्चित करें।
दफ्तर में कुर्सी तोड़ने से नहीं चलेगा काम
समिति की एक बैठक में उप मुख्यमंत्री के समक्ष सरकारी विभागों के पास फायर एनओसी का एक मामला आया। इस पर उप मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग अधिकारी से जवाब तलब किया। इस पर अधिकारी ने बताया कि कई सरकारी महकमों ने फायर एनओसी नहीं ली। इसे उन्होंने फायर विभाग अधिकारी को सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि दफ्तर में कुर्सी तोड़ने से कुछ नहीं होगा। फील्ड में जाकर सभी सरकारी विभागों की जांच की जाएगी। किसी के पास एनओसी है और किस के पास नहीं है। एक माह में इसकी रिपोर्ट दी जाए। इस अवसर पर विधायक सीमा त्रिखा, नरेंद्र गुप्ता, नयनपाल रावत, राजेश नागर, नीरज शर्मा, महापौर सुमनबाला, तेजपाल डागर, पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा, उपायुक्त जितेंद्र यादव, निगमायुक्त यशपाल समेत अन्य मौजूद रहे।