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Faridabad News: राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं पर सख्ती
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शिक्षा मंत्री और निदेशालय की बैठक में नियमित निगरानी के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के राजकीय विद्यालयों में साफ-सफाई, शौचालय व्यवस्था और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री और निदेशालय की बैठक में इन व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी के आदेश दिए गए।
जारी निर्देशों के अनुसार क्लस्टर मुखिया अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों का निरीक्षण जियो लोकेशन के माध्यम से करेंगे और रिपोर्ट एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। सभी विद्यालयों में शौचालय पूरी तरह साफ और उपयोग योग्य होने चाहिए। साथ ही स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक विद्यालय में नियमित रूप से कम से कम एक खेल गतिविधि आयोजित करना भी जरूरी किया गया है।
पांच लाख तक के निर्माण कार्य की अनुमति
विभाग ने विद्यालय मुखियाओं को एक वर्ष में पांच लाख रुपये तक के निर्माण कार्य कराने की अनुमति दी है। इसके अलावा विद्यालयों में रंगाई-पुताई कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। मिड-डे मील की गुणवत्ता की नियमित जांच और सही वितरण की जिम्मेदारी भी विद्यालय मुखिया पर होगी। साथ ही किसी भी प्रकार की एक्सपायरी सामग्री विद्यार्थियों को न देने और उसे विद्यालय में न रखने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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डिजिटल बोर्ड का नियमित उपयोग अनिवार्य
जिले के जिन विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड लगे हैं, वहां अध्यापकों को उनका नियमित उपयोग करना होगा। इसके साथ ही सभी विद्यालयों में कक्षा कार्यक्रम का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही विद्यालयों में चल रहे सभी कार्यक्रमों की रिपोर्ट भी निदेशालय को भी भेजनी होगी।
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बैठक में विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया। निदेशालय के आदेशानुसार इस संबंध में सभी विद्यालयों को लेटर जारी कर दिया है। -अंशु सिंगला, जिला शिक्षा अधिकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के राजकीय विद्यालयों में साफ-सफाई, शौचालय व्यवस्था और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री और निदेशालय की बैठक में इन व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी के आदेश दिए गए।
जारी निर्देशों के अनुसार क्लस्टर मुखिया अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों का निरीक्षण जियो लोकेशन के माध्यम से करेंगे और रिपोर्ट एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। सभी विद्यालयों में शौचालय पूरी तरह साफ और उपयोग योग्य होने चाहिए। साथ ही स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक विद्यालय में नियमित रूप से कम से कम एक खेल गतिविधि आयोजित करना भी जरूरी किया गया है।
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पांच लाख तक के निर्माण कार्य की अनुमति
विभाग ने विद्यालय मुखियाओं को एक वर्ष में पांच लाख रुपये तक के निर्माण कार्य कराने की अनुमति दी है। इसके अलावा विद्यालयों में रंगाई-पुताई कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। मिड-डे मील की गुणवत्ता की नियमित जांच और सही वितरण की जिम्मेदारी भी विद्यालय मुखिया पर होगी। साथ ही किसी भी प्रकार की एक्सपायरी सामग्री विद्यार्थियों को न देने और उसे विद्यालय में न रखने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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डिजिटल बोर्ड का नियमित उपयोग अनिवार्य
जिले के जिन विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड लगे हैं, वहां अध्यापकों को उनका नियमित उपयोग करना होगा। इसके साथ ही सभी विद्यालयों में कक्षा कार्यक्रम का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही विद्यालयों में चल रहे सभी कार्यक्रमों की रिपोर्ट भी निदेशालय को भी भेजनी होगी।
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बैठक में विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया। निदेशालय के आदेशानुसार इस संबंध में सभी विद्यालयों को लेटर जारी कर दिया है। -अंशु सिंगला, जिला शिक्षा अधिकारी