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Faridabad News: 19 गांवों की 4500 एकड़ जमीन पर विकसित होंगे नए सेक्टर
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इच्छुक जमीन मालिक 30 नवंबर तक एचएसवीपी के लैंड पूलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव जमा कर सकते हैं
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर के नियोजित विस्तार के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 के तहत फरीदाबाद में 19 गांवों की करीब 4500 एकड़ जमीन जुटाई जाएगी। इस जमीन पर आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक उपयोग के नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे। इच्छुक जमीन मालिक और एग्रीगेटर 30 नवंबर 2026 तक एचएसवीपी के लैंड पूलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव जमा कर सकेंगे।
इस नीति के तहत जमीन अधिग्रहण करने के बजाय मालिकों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाएगा। जमीन मालिकों को उनकी जमीन के बाजार मूल्य और परियोजना की कुल लागत के अनुपात में विकसित बिक्री योग्य क्षेत्र का न्यूनतम 30 और अधिकतम 60 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी वाले प्रस्ताव एचएसवीपी स्वीकार नहीं करेगा। जमीन का बाजार मूल्य 25 नवंबर 2021 की राज्य सरकार की नीति के अनुसार पैनल में शामिल वैल्युअर तय करेगा।
वेबसाइट पर प्रकाशित होगा हिस्से का ब्योरा
एचएसवीपी प्रत्येक जमीन मालिक को मिलने वाले विकसित क्षेत्र का ब्योरा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। इसके लिए चार प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया जाएगा। जानकारी अपलोड होने के 15 दिनों के भीतर मालिकों को सहमति देनी होगी। सहमति के बाद 60 दिनों में सेल डीड करनी होगी। जरूरत पड़ने पर 30 दिन का अतिरिक्त समय मिल सकेगा। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री का खर्च प्राधिकरण उठाएगा।
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तीन साल तक मिलेगी आर्थिक सहायता
परियोजना पूरी होने तक पहले तीन साल जमीन मालिकों को प्रति एकड़ सालाना एक लाख रुपये या जमीन की कीमत का एक प्रतिशत, जो भी कम हो, अंतरिम सहायता मिलेगी। न्यूनतम सहायता 30 हजार रुपये होगी। देरी होने पर अगले दो साल तक यह राशि बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति एकड़ की जाएगी। परियोजना तीन साल में पूरी करने का लक्ष्य है। इसके बाद ड्रॉ से फ्रीहोल्ड प्लॉट आवंटित होंगे। मालिक चाहें तो एक प्रतिशत शुल्क देकर एचएसवीपी पोर्टल के माध्यम से अपने प्लॉट की नीलामी भी करवा सकेंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर के नियोजित विस्तार के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 के तहत फरीदाबाद में 19 गांवों की करीब 4500 एकड़ जमीन जुटाई जाएगी। इस जमीन पर आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक उपयोग के नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे। इच्छुक जमीन मालिक और एग्रीगेटर 30 नवंबर 2026 तक एचएसवीपी के लैंड पूलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव जमा कर सकेंगे।
इस नीति के तहत जमीन अधिग्रहण करने के बजाय मालिकों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाएगा। जमीन मालिकों को उनकी जमीन के बाजार मूल्य और परियोजना की कुल लागत के अनुपात में विकसित बिक्री योग्य क्षेत्र का न्यूनतम 30 और अधिकतम 60 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी वाले प्रस्ताव एचएसवीपी स्वीकार नहीं करेगा। जमीन का बाजार मूल्य 25 नवंबर 2021 की राज्य सरकार की नीति के अनुसार पैनल में शामिल वैल्युअर तय करेगा।
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वेबसाइट पर प्रकाशित होगा हिस्से का ब्योरा
एचएसवीपी प्रत्येक जमीन मालिक को मिलने वाले विकसित क्षेत्र का ब्योरा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। इसके लिए चार प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया जाएगा। जानकारी अपलोड होने के 15 दिनों के भीतर मालिकों को सहमति देनी होगी। सहमति के बाद 60 दिनों में सेल डीड करनी होगी। जरूरत पड़ने पर 30 दिन का अतिरिक्त समय मिल सकेगा। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री का खर्च प्राधिकरण उठाएगा।
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तीन साल तक मिलेगी आर्थिक सहायता
परियोजना पूरी होने तक पहले तीन साल जमीन मालिकों को प्रति एकड़ सालाना एक लाख रुपये या जमीन की कीमत का एक प्रतिशत, जो भी कम हो, अंतरिम सहायता मिलेगी। न्यूनतम सहायता 30 हजार रुपये होगी। देरी होने पर अगले दो साल तक यह राशि बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति एकड़ की जाएगी। परियोजना तीन साल में पूरी करने का लक्ष्य है। इसके बाद ड्रॉ से फ्रीहोल्ड प्लॉट आवंटित होंगे। मालिक चाहें तो एक प्रतिशत शुल्क देकर एचएसवीपी पोर्टल के माध्यम से अपने प्लॉट की नीलामी भी करवा सकेंगे।
