Faridabad News: निजी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सीएम और शिक्षा सचिव को लीगल नोटिस भेजा

पेरेंट्स एसोसिएशन उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी


संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। जिले के 28 निजी विद्यालयों द्वारा आरटीई के तहत पात्र गरीब बच्चों को दाखिला न देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन (आईपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने इस मामले को लेकर 29 अगस्त को सीएम को पत्र लिखा था, लेकिन 38 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि वे अब उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

अशोक अग्रवाल ने निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मुख्यमंत्री और शिक्षा सचिव को लीगल नोटिस भेजा है। आईपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आईपा ने आरोप लगाया है कि विद्यालयों की सशक्त लॉबी के दबाव में कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार पूरी तरह से उनके दबाव में है। उन्होंने कहा है कि इस लीगल नोटिस के बाद भी अगर पात्र गरीब बच्चों को विद्यालयों में दाखिला नहीं दिलाया गया तो पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। इस याचिका में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव शिक्षा निदेशक और डीईओ फरीदाबाद को पार्टी बनाया जाएगा।