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खोरी विस्थापित 250 पात्रों को जल्द मिलेगा मकान किराया भत्ता
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फरीदाबाद। खोरी विस्थापित पात्रों को जल्द ही मकान किराया भत्ता मिलेगा। इसके लिए अकाउंट शाखा को 250 पात्रों की पहली सूची भेजी गई है। पहली सूची में 1403 लोगों के नाम शामिल थे। इसमें कई लोग एक नाम से अलग-अलग आवेदन कर रखा था। ऐसे में करीब 200 लोगों के नाम सूची से हटा दिया गया है। इसमें भी 800 ने बैंक खाते समेत अन्य जानकारी दी है। सरकार की योजना के अनुसार पात्रों को प्रति माह दो हजार रुपये के हिसाब से मकान का किराया दिया जाना है।
नगर निगम ने खोरी गांव से विस्थापित हुए 1403 पात्रों की पहली सूची कुछ दिन पहले जारी की थी। इसके बाद लोगों से बैंक खाते की जानकारी मांगी गई थी। जिससे उन्हें सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता दिया जा सके। योजना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को छह माह का 12 हजार रुपये मिलेगा। इसमें करीब 800 लोगों ने बैंक खाते की जानकारी दी है। नगर निगम के वरिष्ठ वास्तुकार बीएस ढिल्लो ने बताया कि 800 पात्रों ने बैंक खाते की जानकारी दी है। इसकी जांच कर 250 पात्रों को मकान किराया भत्ता देने के लिए सूची अकाउंट शाखा को भेजी गई है। उन्होंने बताया कि अन्य पात्रों की भी सूची जल्द ही भेजी जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जून में खोरी गांव में नगर निगम अवैैध निर्माणों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 10 हजार मकानों को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के विस्थापितों को फ्लैट देने को कहा था। निगम को ऑनलाइन व कार्यालय में करीब करीब 7000 आवेदन मिले थे। 30 अप्रैल तक पात्रों को फ्लैट देने की योजना है। पात्रों को डबुआ कॉलोनी और बापू नगर के फ्लैट दिए जाने हैं। जर्जर हो चुके फ्लैट को ठीक कराने के लिए एजेंसी को काम दे रखा है।
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नगर निगम ने खोरी गांव से विस्थापित हुए 1403 पात्रों की पहली सूची कुछ दिन पहले जारी की थी। इसके बाद लोगों से बैंक खाते की जानकारी मांगी गई थी। जिससे उन्हें सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता दिया जा सके। योजना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को छह माह का 12 हजार रुपये मिलेगा। इसमें करीब 800 लोगों ने बैंक खाते की जानकारी दी है। नगर निगम के वरिष्ठ वास्तुकार बीएस ढिल्लो ने बताया कि 800 पात्रों ने बैंक खाते की जानकारी दी है। इसकी जांच कर 250 पात्रों को मकान किराया भत्ता देने के लिए सूची अकाउंट शाखा को भेजी गई है। उन्होंने बताया कि अन्य पात्रों की भी सूची जल्द ही भेजी जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जून में खोरी गांव में नगर निगम अवैैध निर्माणों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 10 हजार मकानों को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के विस्थापितों को फ्लैट देने को कहा था। निगम को ऑनलाइन व कार्यालय में करीब करीब 7000 आवेदन मिले थे। 30 अप्रैल तक पात्रों को फ्लैट देने की योजना है। पात्रों को डबुआ कॉलोनी और बापू नगर के फ्लैट दिए जाने हैं। जर्जर हो चुके फ्लैट को ठीक कराने के लिए एजेंसी को काम दे रखा है।
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