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बिजली कर्मियों ने विरोध-प्रदर्शन कर उठाई मांगें
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बिजली कर्मियों ने विरोध-प्रदर्शन कर उठाई मांगें
फरीदाबाद। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आवाह्न पर बिजली निगम के सेक्टर-23 सर्कल कार्यालय में मांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम अधीक्षण अभियंता प्रदीप चौहान को ज्ञापन सौंपा।
यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल नरवत ने बताया कि बृहस्पतिवार को भोजन अवकाश के समय सभी विभागों, कॉलेज, नगर निगम पंचायती राज संस्थाओं आदि जगहों पर विरोध सभाओं का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने सरकार द्वारा मांगों की अनदेखी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार एनपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करें। जनवरी 2004 से सेवा में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाए। निजीकरण, आउटसोर्सिंग व ठेका प्रथा समाप्त कर सभी प्रकार के अनुबंध कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पक्का होने तक समान काम समान वेतनमान व सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। 10 साल की बजाए पांच वर्ष के अंतरात पर वेतन में संशोधन किया जाए। वर्क लोड के अनुसार नए पद सृजित किए जाए और खाली पदों को पदोन्नति व नई नीति से भरा जाए। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करके महंगाई पर रोक लगाई जाए। इस अवसर पर सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे।
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फरीदाबाद। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आवाह्न पर बिजली निगम के सेक्टर-23 सर्कल कार्यालय में मांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम अधीक्षण अभियंता प्रदीप चौहान को ज्ञापन सौंपा।
यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल नरवत ने बताया कि बृहस्पतिवार को भोजन अवकाश के समय सभी विभागों, कॉलेज, नगर निगम पंचायती राज संस्थाओं आदि जगहों पर विरोध सभाओं का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने सरकार द्वारा मांगों की अनदेखी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार एनपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करें। जनवरी 2004 से सेवा में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाए। निजीकरण, आउटसोर्सिंग व ठेका प्रथा समाप्त कर सभी प्रकार के अनुबंध कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पक्का होने तक समान काम समान वेतनमान व सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। 10 साल की बजाए पांच वर्ष के अंतरात पर वेतन में संशोधन किया जाए। वर्क लोड के अनुसार नए पद सृजित किए जाए और खाली पदों को पदोन्नति व नई नीति से भरा जाए। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करके महंगाई पर रोक लगाई जाए। इस अवसर पर सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे।
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