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Faridabad News: 20 फरवरी तक फिर खुलेगा एचकेआरएनएल पोर्टल
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अनुबंध कर्मचारियों का डाटा होगा पोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को राहत देते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के पोर्टल को दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। यह पोर्टल 20 फरवरी, 2026 तक खुला रहेगा।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह विशेष विंडो केवल उन्हीं विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए होगी जिनके अनुबंध कर्मचारियों की तैनाती को लेकर वित्त विभाग से पहले ही स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। संबंधित विभाग को वित्त विभाग की स्वीकृति की प्रति पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, उसके बाद ही डाटा पोर्ट करने की अनुमति मिलेगी।
यह पोर्टल उन अनुबंध कर्मचारियों के लिए खोला जा रहा है, जिनकी नियुक्ति 31 मार्च, 2022 या उससे पहले हुई थी और जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं। इस प्रक्रिया के जरिए ऐसे कर्मचारियों को हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 के तहत मिलने वाले लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे।
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गौरतलब है कि इससे पहले अगस्त 2024 में पोर्टल खोला गया था और डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2024 तय की गई थी। कई विभागों के अनुरोध के बाद सरकार ने एक बार फिर पोर्टल खोलने का फैसला लिया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को राहत देते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के पोर्टल को दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। यह पोर्टल 20 फरवरी, 2026 तक खुला रहेगा।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह विशेष विंडो केवल उन्हीं विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए होगी जिनके अनुबंध कर्मचारियों की तैनाती को लेकर वित्त विभाग से पहले ही स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। संबंधित विभाग को वित्त विभाग की स्वीकृति की प्रति पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, उसके बाद ही डाटा पोर्ट करने की अनुमति मिलेगी।
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यह पोर्टल उन अनुबंध कर्मचारियों के लिए खोला जा रहा है, जिनकी नियुक्ति 31 मार्च, 2022 या उससे पहले हुई थी और जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं। इस प्रक्रिया के जरिए ऐसे कर्मचारियों को हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 के तहत मिलने वाले लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे।
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गौरतलब है कि इससे पहले अगस्त 2024 में पोर्टल खोला गया था और डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2024 तय की गई थी। कई विभागों के अनुरोध के बाद सरकार ने एक बार फिर पोर्टल खोलने का फैसला लिया है।